बिहार में हड़ताली अधिकारियों को अल्टीमेटम: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले- 'सोमवार तक काम पर लौटें, वरना गिरेगी गाज'

Bihar News: राजस्व सेवा के अधिकारियों की जारी हड़ताल को लेकर बिहार सरकार अब आर-पार के मूड में आ गई है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दोटूक शब्दों में कहा है कि सभी अंचल अधिकारी (CO) और राजस्व अधिकारी सोमवार, 9 फरवरी से अनिवार्य रूप से अपनी ड्यूटी पर लौट आएं।

सिन्हा ने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी सोमवार को अपने कार्यस्थल पर मौजूद नहीं रहेंगे, उनके खिलाफ गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सरकार का यह सख्त निर्देश उन अधिकारियों के लिए है जो पिछले कुछ समय से काम बंद कर विरोध कर रहे हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी हाजिरी की जांच
हड़ताल के असर को खत्म करने के लिए विभाग ने निगरानी की पूरी तैयारी कर ली है। सोमवार को ही प्रधान सचिव सी.के. अनिल और सचिव जय सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए राज्य के सभी जिलों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति और चल रहे प्रोजेक्ट्स की प्रगति की रिपोर्ट ली जाएगी। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि जहाँ एक तरफ कामचोरों पर कार्रवाई होगी, वहीं मेहनत करने वाले अधिकारियों का मान-सम्मान भी सुरक्षित रखा जाएगा।

एग्रीस्टैक और ई-मापी जैसे अभियानों पर फोकस
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अंचल अधिकारी अपनी वापसी के साथ ही राज्य सरकार के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दें। इनमें एग्रीस्टैक महाअभियान, ई-मापी महाभियान और राजस्व महाअभियान शामिल हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि इन अभियानों का सीधा जुड़ाव आम जनता के हितों से है और इनमें किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हल्का कर्मचारियों से भी अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं और जनता का भरोसा बनाए रखें।

काम करो और रिवॉर्ड पाओ
अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए विजय सिन्हा ने अपने पुराने कार्यकाल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि जब वह कृषि मंत्री थे, तब बेहतर काम करने वाले कृषि समन्वयकों के वेतन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई थी। उन्होंने अधिकारियों को संकेत दिया कि यदि वे 31 मार्च तक विभागीय लक्ष्यों (Targets) को पूरा करने में सफल रहते हैं, तो सरकार उनके हितों पर सकारात्मक विचार करेगी।

विभाग की छवि से खिलवाड़ मंजूर नहीं: प्रधान सचिव
इस दौरान प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने कहा कि 'भूमि सुधार जनकल्याण संवाद' के जरिए विभाग की छवि में काफी सुधार हुआ है और लोगों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि विभाग के सुधारवादी कार्यों और जनता के साथ संवाद में किसी भी तरह का व्यवधान स्वीकार नहीं किया जाएगा। सचिव जय सिंह ने भी जोर दिया कि 31 मार्च तक के विभागीय लक्ष्यों को पूरा करना हर कर्मचारी का अनिवार्य उद्देश्य होना चाहिए।