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संकट में मालदीव: नजरें भारत-अमेरिका की तरफ

मालदीव में आपातकाल की घोषणा करके स्थानीय राष्ट्रपति अबदुल्ला यामीन ने हिंद महासागर के इस द्वीप समूह इलाके में संकट खड़ा कर दिया है।

संकट में मालदीव: नजरें भारत-अमेरिका की तरफ

मालदीव में आपातकाल की घोषणा करके स्थानीय राष्ट्रपति अबदुल्ला यामीन ने हिंद महासागर के इस द्वीप समूह इलाके में संकट खड़ा कर दिया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला के राजनीतिक विरोधियों को रिहा करने का आदेश दिया और यामीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया।

उन्होंने उन न्यायाधीशों को भी जेल में डाल दिया, जिन्होंने इस तरह के आदेश जारी किए थे। आम राय यही थी कि ये सजा राजनीति से प्रेरित है। नाशीद को कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। वे राष्ट्रपति यामीन के सौतेले भाई भी हैं। दो वर्ष पहले ब्रिटेन ने उन्हें राजनीतिक शरण जरूर दी थी।

लेकिन चुनाव लड़ने की इच्छा के चलते वे फिर से मालदीव लौट आए थे। पूर्व राष्ट्रपति नाशीद श्रीलंका में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, साथ ही अमेरिका को इस मामले में मालदीव पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

अमेरिका का मानना है कि यामीन ने अपने विरोध में खड़े होने वाले लोगों को जेल में डाला या निर्वासित किया है। मालदीव में इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में ये संकट खड़ा किया गया है। फिलहाल ये आपातकाल 15 दिवसीय है, लेकिन यहां के नजारे बिल्कुल बदल गए हैं।

सड़कों पर सेना गश्त कर रही है, ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। दरअसल, अदालत ने जैसे ही राष्ट्रपति के नौ विरोधियों को रिहा करने के आदेश जारी किए, यह अब्दुल्ला को नागवार गुजरा। इन विरोधियों में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मो. नाशीद भी शामिल हैं।

2015 में मोहम्मद नाशीद को आतंकवाद के आरोपों के चलते 13 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नाशीद को भी लड़ने की अनुमति मिल सकती है। इन हालातों के चलते चुनाव की संभावना क्षीण होती दिखती है।

अदालत में शेष बचे तीन न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति द्वारा जाहिर चिंता और घोषित आपातकाल के बाद राजनीतिक विरोधियों के रिहाई के आदेश को वापस ले लिया है। चीफ जस्टिस के अलावा हाईकोर्ट के अन्य जजों के अलावा देश में 30 वर्ष तक शासन करने वाले मोमुन अब्दुल गयूम को भी हिरासत में लिया गया है।

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