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Budget 2020 In Hindi : बजट हिन्दी में पढ़ें और PDF Download करें

Budget 2020 In Hindi PDF (बजट 2020 हिन्दी में) : वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण का कहना है कि पीएम कुसुम योजना ने डीजल और मिट्टी के तेल पर निर्भरता कम की और सामाजिक ऊर्जा पर भरोसा किया।

संसद के बजट सत्र का पहला चरण संपन्नवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Budget 2020 In Hindi PDF (बजट 2020 हिन्दी में) : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2020-21 लोकसभा में पेश कर दिया है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किये हैं। इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 41 मिनट बजट भाषण दिया। इसके बाद भी दो पन्ने पढ़ने वाकी रह गए। इसी के साथ वित्त मंत्री ने जसवंत सिंह का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2003 में 2 घंटे 13 मिनट तक बजट भाषण पेश किया था।

बजट 2020 की मुख्य बातें, Budget 2019 Highlights

बजट में जीवन सुगमता को 3 प्रमुख विषयों के रूप में रेखांकित किया गया हैं

* कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास

* आरोग्‍य, जल और स्‍वच्‍छता

* शिक्षा और कौशल

हवाई अड्डा

* उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित किया जाएगा।

* इसी अवधि के दौरान हवाई जहाजों की संख्या वर्तमान के 600 से 1200 हो जाने की उम्मीद।

नई अर्थव्यवस्था

* नई तकनीकों का लाभ लेना

* निजी क्षेत्र के द्वारा पूरे देश में डाटा सेंटर पार्क बनाने के लिए नीति जल्द ही लाई जाएगी।

* भारतनेट के माध्यम से इस वर्ष 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) से जोड़ा जाएगा।

* 2020-21 में भारतनेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

* स्टार्ट-अप्स के लाभ के लिए प्रस्तावित उपाय

* आईपीआर के निर्बाध अनुप्रयोग और नियंत्रण की सुविधा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा।

* नए और उभरते क्षेत्रों समेत विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ज्ञान अनुवाद क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे।

* अवधारणा के साक्ष्य की डिजाइनिंग, इनके निर्माण और वैधीकरण के लिए और इन टेस्ट बेड्स को संपोषित करते हुए प्रौद्योगिकी कलस्टरों का स्तर आगे बढ़ाने के लिए छोटे पैमाने पर विनिर्माण कार्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

* भारत के जेनेटिक लैंडस्केप की मैपिंग के लिए एक व्यापक डाटाबेस के सृजन के लिए दो नवीन राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा।

* स्टार्टअप्स के पहले चरण के उद्भावन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड सहित प्रारम्भिक निधि पोषण प्रदान करने का भी प्रस्ताव है।

* क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 8,000 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया।


वित्तीय क्षेत्र

* सार्वजनिक बैंकों में सुधार

* 10 बैंकों को 4 बैंकों में परिणत किया गया।

* 3,50,000 करोड़ रुपये की पूंजी दी गई।

* सार्वजनिक बैंकों में पारदर्शिता लाने तथा बेहतर पेशेवरवाद के लिए शासन में सुधार लाने पर जोर दिया गया।

* कई सार्वजनिक बैंकों को अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए पूंजी बाजार में पहुंच के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

* जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीडीसी) ने जमा बीमा दायरे को प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की अनुमति दी।

* जमाकर्ताओं के धन को सुरक्षित रखते हुए, एक सशक्त प्रणाली द्वारा अनुसूचित वाणिज्यकि बैंकों के स्वास्थ्य की निगरानी ।

* बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन द्वारा सहकारिता बैंकों का सशक्तिकरणः

* पेशेवरवाद में वृद्धि।

* पूंजी तक पहुंच में आसानी।

* शासन में सुधार और भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ठोस कारोबार के लिए निर्देश ।

* ऋण वसूली के लिए एनबीएफसी की पात्रता सीमा घटाई गईः

* 500 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये का संसाधन।

* 1 करोड़ रुपये से 50 लाख रुपये का ऋण।

* बैंकिंग प्रणाली में निजी पूंजी

* सरकार स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आईडीबीआई बैंक में अपनी शेष हिस्सेदारी को निजी, खुदरा तथा संस्थागत निवेशकों को बेचेगी।

* रोजगार के दौरान आवागमन में आसानीः

* सार्वभौमिक पेंशन सुरक्षा में स्वतः प्रवेश।

* धन की सुरक्षा के लिए अंतर-संचालनीय प्रणाली।

* भारतीय पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण में संशोधन करकेः

* पीएफआरडीएआई की नियामक भूमिका को मजबूत किया जाएगा।

* पीएफआरडीएआई से सरकार कर्मचारियों के लिए एनपीएस ट्रस्ट को अलग करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

* सरकारी कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों द्वारा पेंशन ट्रस्ट की स्थापना हो पाएगी। हो पाएगी।

* घटक नियामन नियमन अधिनियम 2011 के संशोधन द्वाराः

* टीआरईडीएस के माध्यम से एमएसएमई का वित्तपोषण बढ़ाने में एनबीएफसी सक्षम बनेगा।

* बैंकों द्वारा एमएसएमई के उद्यमियों के लिए सहायक ऋण प्रदान करने हेतु नई योजनाः

* इसे अर्ध-प्रतिभूति के रूप में गिना जाएगा।

* एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से पूरी गारंटी होगी।

* सरकार द्वारा तदनुसार सीजीटीएमएसई के लिए धन जुटाया जाएगा।

* भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमएसएमई की ऋण पुनर्संरचना हेतु विन्डो को 31 मार्च तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।

* अब तक 5 लाख से अधिक एमएसएमई को लाभ मिला

* एमएसएमई के लिए ऐप आधारित इनवायस फाइनांसिंग लॉन प्रोडक्ट की शुरूआत।

* भुगतान में देरी की समस्या के निराकरण के लिए उठाया गया कदम।

एमएसएमई का निर्यात संवर्धन

* भेषज, मोटर वाहन पुर्जे तथा अन्य जैसे चुनिंदा क्षेत्रों के लिए

* एक्सिम बैंक और सिडबी द्वारा 1000 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई।

* प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास, कारोबार की कार्यनीति आदि के लिए सहायता।

वित्तीय बाजार

* बांड बाजार को सशक्त बनाना

* कुछ विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों की श्रेणियों को गैर निवासी निवेशकों के लिए भी पूरी तरह खोला जाएगा।

* कारपोरेट बांडों में एफपीआई की सीमा को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया।

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की उपलब्धियां

* भारत और विश्‍व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था है।

* वर्ष 2014 से 2019 के दौरान करीब 4.5% की औसत मुद्रास्‍फीति के साथ 7.4% की औसत वृद्धि रही।

* वर्ष 2006 से 2016 के दौरान 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया।

* भारत का प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश 2014-19 के दौरान बढ़कर 284 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, जो वर्ष 2009-14 के दौरान 190 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था।

* केंद्र सरकार का ऋण घटकर जीडीपी के 48.7% (मार्च 2019) पर, जो मार्च 2014 में 52.2% था।

दो प्रमुख उपलब्धियां

* प्रौद्योगिकी का प्रसार (एनालिटिक्‍स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्‍स, बायो इनफॉर्मेटिक्‍स और कृत्रिम बुद्धिमतता) भारत में उत्‍पादक आयु समूह में अब तक के सर्वाधिक लोग मौजूद।

* जीएसटी ने व्‍यवस्‍था की तमाम बाधाओं को दूर किया है।

सीमा शुल्‍क

* सीमा शुल्‍क को फुटवियर पर 25% से बढ़ाकर 35% करने और फर्निचर वस्‍तुओं पर 20% से बढ़ाकर 25% करने का प्रावधान।

* न्‍यूज प्रिंट और हल्‍के कोटेड पेपर के आयात पर बुनियादी आयात शुल्‍क को 10% से घटाकर 5% किया गया।

* इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल के पुर्जों पर सीमा शुल्‍क की दरों में संशोधन।

* चिकित्‍सा उपकरणों के आयात पर 5% स्‍वास्‍थ्‍य उपकर जो बीसीडी से छूट से अतिरिक्‍त होगा।

* फ्यूज, रसायन और प्‍लास्टिक जैसे कच्‍चे माल पर सीमा शुल्‍क में कटौती।

* वाहनों के कलपूर्जे, रसायन आदि कुछ वस्‍तुएं जिनका घरेलू उत्‍पादन भी होता है, पर सीमा शुल्‍क में वृद्धि।

प्रत्‍यक्ष कर

विकास को गति प्रदान करने के लिए कर ढांचा सरल बनाया गया, अनुपालन सरल बनाया गया और मुकदमेंबाजी कम हुई।

व्‍यक्तिगत आय कर

* मध्‍यम कर के करदाताओं को बड़ी राहत।

* नया और सरलीकृत व्‍यक्तिगत आय कर शासन प्रस्‍तावित।


* मौजूदा छूट और कटौतियों (100 से अधिक) में से लगभग 70 को नये सरलीकृत प्रणाली में हटा दिया जाएगा।

* नई प्रणाली से प्रति वर्ष 40,000 करोड़ रुपये की अनुमानित राजस्‍व फोरगोन होगा।

कॉरपोरेट कर

* 15 प्रतिशत कर दर नई बिजली उत्‍पादन कंपनियों को प्रदान किया जायेगा।

* भारतीय कॉरपोरेट कर दर अब दुनिया में सबसे कम है।

* लाभांश वितरण कर (डीडीटी)

* डीडीटी ने भारत को अधिक आकर्षक निवेश गंतव्‍य बनने से रोका।

* होल्डिंग कंपनी को उसकी सहायक कंपनियों से प्राप्‍त लाभांश के लिए छूट की अनुमति।

* 25,000 करोड़ रुपये का अनुमानित वार्षिक राजस्‍व परिव्‍यय

स्‍टार्ट अप

* 100 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले स्‍टार्ट अप को 10 वर्षों में से लगातार तीन आकलंन वर्ष के लिए 100% छूट का लाभ।

* ई-सॉप्‍स पर कर भुगतान से राहत।

बजट में ये चीजें हुईं सस्ती और महंगी

क्‍या हुआ महंगा

पंखे, तंबाकू, सिगरेट, स्टेशनरी, फुटवियर, फर्नीचर, चिकित्‍सा उपकरण, ऑटो, ऑटो पार्ट, जूते, चाइना सेरामिक, क्‍ले आयरन, स्‍टील, कॉपर से बने टेबलवेयर या किचनवेयर, कैटालिटिक कन्‍वर्टर्स, कमर्शियल वाहनों के पार्ट्स, आदि महंगे होंगे।

क्‍या हुआ सस्‍ता

हल्के वजन के कागज, टेरेफ्थेलिक एसिड, प्‍यूरीफाइड टेरेपैथलिक एसिड (पीटीए), रॉ शुगर, टूना बैट, स्‍किम्‍ड मिल्‍क, कुछ एल्‍कोहलिक पेय पदार्थ, सोया फाइबर, सोया प्रोटीन, होम लोन, इलेक्ट्रिक कारें सस्ती होंगी।


हेल्थकेयर बजट 2020

निर्मला सीतारमण कहती हैं कि स्वास्थ्य सेवा का एक समग्र दृष्टिकोण है। नई बीमारियों और नए टीकों को कवर करने के लिए मिशन इन्द्रधनुष को बढ़ाया गया है। फिट इंडिया इसका हिस्सा है। आयुष्मान भारत में 20,000 असंबद्ध अस्पताल हैं और इन क्षेत्रों में गरीबों को लाभान्वित करने के लिए टियर 2 और 3 शहरों में अधिक आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में अस्पताल नहीं हैं, उन्हें देखने के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग के तहत पीपीपी मोड अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। यह 112 आकांक्षात्मक जिले होंगे जहां पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

किसान बजट 2020

सीतारमण का कहना है कि भारतीय रेल द्वारा किसान रेल को खराब माल के परिवहन के लिए पीपीपी माल पर स्थापित किया जाएगा। यह कहा गया है कि कृषि उड़ान नागरिक उड्डयन द्वारा उत्तर-पूर्व भारत और जनजातीय क्षेत्रों में मूल्य बोध में मदद करेगी। जहां तक बागवानी क्षेत्र का संबंध है, एक जिले में उच्च फोकस एक उत्पाद होगा। जीरो बजट प्राकृतिक खेती का संचालन किया जाएगा और जैविक किसान पर जोर दिया जाएगा।

कृषि बजट 2020

निर्मला सीतारामण का कहना है कि पीएम कुसुम योजना ने डीजल और मिट्टी के तेल पर निर्भरता कम की और सामाजिक ऊर्जा पर भरोसा किया। कुल 20 लाख किसान स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 15 लाख सोलराइज ग्रिड से जुड़े पंप सेटों की मदद कर सकती है। किसान सौर ऊर्जा के लिए बंजर भूमि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आजीविका भी पा सकते हैं।

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