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TMC Derek O Brien Lok Sabha Polls: पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार की जगह आईपीएस अधिकारी संजय मुखर्जी ईसीआई द्वारा नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने यह फैसला आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिया है।

TMC Derek O Brien Lok Sabha Polls: पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को उनके पद से हटाए जाने से तृणमूल कांग्रेस विलाप करने लगी है। तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने मंगलवार को मांग की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लोकसभा चुनाव कराया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अब चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। क्योंकि भाजपा चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को नष्ट कर रही है। टीएमसी नेता ने भाजपा पर लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी परिदृश्य में हेरफेर करने का आरोप लगाया।

भाजपा ने चुनाव आयोग को अपना दफ्तर बनाया
डेरेक ओ ब्रायन ने एक्स पोस्ट में लिखा कि भाजपा की गंदी चालें चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को नष्ट कर रही हैं। क्या भाजपा लोगों का सामना करने से इतनी घबरा गई है कि वह विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ईसीआई को पार्टी कार्यालय में बदल रही है? ईसीआई या एचएमवी? निर्वाचित राज्य सरकारों के अधिकारियों का ट्रांसफर! स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि अदालत की निगरानी में चुनाव हो। 

इससे पहले टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी ईसीआई द्वारा डीजीपी राजीव कुमार को बदलने के फैसले के बाद केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि भाजपा ईसीआई सहित विभिन्न संगठनों को हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों और विभिन्न संगठनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। भाजपा ईसीआई समेत इस प्रकार के संगठनों के कामकाज पर कब्जा करने और निगरानी करने की पूरी कोशिश कर रही है। 

भाजपा अध्यक्ष बोले- ममता लिखना चाहती हैं अपना संविधान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने डेरेक ओ ब्रायन के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि डेरेक ओ'ब्रायन और उनकी पार्टी के नेता एक नया संविधान बनाना चाहते हैं। आइए एक काम करें, ममता बनर्जी को नया संविधान लिखने दीजिए। ईसीआई को चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। यह राज्य चुनाव आयोग की तरह काम नहीं करेगा। 

एक दिन पहले डीजीपी को आयोग ने हटाया
पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार की जगह आईपीएस अधिकारी संजय मुखर्जी ईसीआई द्वारा नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने यह फैसला आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिया है। ईसीआई ने कहा कि बंगाल के डीजीपी और छह राज्यों के गृह सचिवों को बदलने के कदमों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कायम रखना है।

सोमवार को आयोग ने छह राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। 

2019 में टीएमसी को 22 तो भाजपा ने जीती थी 18 सीटें
पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 7 चरणों में होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 43.7 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 22 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा ने 40.6 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीतीं। कांग्रेस ने राज्य में दो सीटों पर जीत हासिल की थी। 

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