कांग्रेस नेताओं की बढ़ी मुश्किलें: राहुल गांधी, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को जारी हुआ समन

Summons issued to Rahul Gandhi
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कर्नाटक की एक अदालत ने शुक्रवार को राहुल गांधी कर्नाटक के सीए सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को समन जारी किया।
Summons issued to Rahul Gandhi: कर्नाटक की एक कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सम्मन जारी किया। कांग्रेस नेताओं को पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाने से जुड़े मामले में कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।

Summons issued to Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी , कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया और और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को शुक्रवार को एक कोर्ट ने सम्मन जारी किया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की बीजेपी की अगुवाई वाली तत्कालीन सरकार पर विभिन्न विकास परियोजनाओं में 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के तीनों नेताओं को सम्मन जारी किया।

कांग्रेस ने छपवाए थे PayCM पोस्टर
बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बड़े-बड़े पोस्टर छपवाए थे। इस पर पेसीएम (PayCM) लिखा था और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीर भी थी। इस पर एक क्यूआर कोड भी छपा था। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही यूजर्स एक '40 per cent Sarkara'वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो रहे थे। यह वेबसाइट कांग्रेस ने खास तौर पर चुनाव प्रचार के लिए लॉन्च किया गया था।

वकील विनोद कुमार ने दर्ज कराई थी शिकायत
बीजेपी की लीगल यूनिट से जुड़े वकील विनोद कुमार ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वकील ने अपनी याचिका में कहा था कि कांग्रेस ने झूठे दावों के साथ बीजेपी नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से झूठे विज्ञापन छपवाए हैं। इसी मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को 28 मार्च को स्पेशल एमपी, एमएलए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

हाईकोर्ट में गया था '40% कमीशन' का मामला
बीते सप्ताह कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 40% कमीशन मामले में छह सप्ताह के अंदर जांच पूरा करने का निर्देश दिया था। बता दें कि कर्नाटक की सत्ता में आने के तीन महीने बाद राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के खिलाफ लगे आरोपों की न्यायिक जांच करवाने का निर्देश जारी किया था। बीते हफ्ते केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य की कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि मौजूदा सरकार परियोजनाओं के लिए पैसे आवंटित करने के बदले 50% तक कमीशन ले रही है।

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