Kolkata Case: सुप्रीम कोर्ट का विकीपीडिया को आदेश- पीड़िता का नाम-फोटो हटाएं, एक मामले में ममता सरकार को भी लगी फटकार
सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस की सुनवाई कर रहा है। अदालत ने अब तक की CBI रिपोर्ट में हुए खुलासों पर चिंता जताई।
Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की। मंगलवार (17 सितंबर) को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने विकिपीडिया (Wikipedia) को आदेश दिया है कि ऑनलाइन साइट से पीड़ित डॉक्टर की तस्वीरें, नाम और उससे जुड़ी अन्य जानकारियों को तुरंत हटा लिया जाए। क्योंकि इससे दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार पर पहचान उजागर होने का खतरा है। वहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने लेडी डॉक्टरों को नाइट शिफ्ट से हटाने पर कड़ी फटकार भी लगाई। बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कार्यवाही के लाइव-स्ट्रीमिंग पर आपत्ति जताई, जिसे मुख्य न्यायाधीश ने ठुकरा दिया।
महिलाओं को रियायतें नहीं, बस समान अवसर चाहिए: CJI
- सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर रेप-मर्डर केस में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को "परेशान करने वाला" बताया। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने विक्टिम (पीड़ित डॉक्टर) की पहचान उजागर करने वाली जानकारी को हटाने का आदेश विकिपीडिया को दिया।
- शीर्ष अदालत ने कहा- पश्चिम बंगाल सरकार महिला डॉक्टरों की नाइट शिफ्ट बंद करने और उन्हें 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करने से नहीं रोक सकती है। सीजेआई ने कहा- "बंगाल सरकार महिला डॉक्टरों की शिफ्ट में पाबंदी लगाने के बजाय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। आप (सरकार) महिलाओं को रात में काम न करने के लिए नहीं कह सकते महिलाओं को रियायतें नहीं चाहिए, बस समान अवसर चाहिए।"
सीएम ममता ने मानीं हड़ताल पर डटे डॉक्टरों की मांगें
- इससे पहले सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हड़ताल पर डटे डॉक्टरों की मांगों को मानते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल, कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (उत्तर) और स्वास्थ्य विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया।
- लेडी डॉक्टर से अस्पताल के सेमिनार हॉल में हुई दरिंदगी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने इस फैसले को अपनी 38 दिन लंबी लड़ाई में एक बड़ी जीत करार दिया है। हालांकि, डॉक्टरों ने कहा कि वे अपने अन्य सहयोगियों से चर्चा करने के बाद ही ड्यूटी बहाल करेंगे और इस मामले में दिए गए आश्वासनों पर ठोस कार्रवाई चाहते हैं।
