UP सरकार का बड़ा फैसला: महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलेगी छूट, युवाओं को टैबलेट; चित्रकूट को एक्सप्रेसवे की सौगात
यूपी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 1 करोड़ तक की संपत्ति पर रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। युवाओं को मिलेंगे टैबलेट, चित्रकूट एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी।
यूपी सरकार का बड़ा फैसला: महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलेगी छूट, युवाओं को टैबलेट
UP Cabinet Meeting Lucknow : उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। योगी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी खरीद में राहत
अब महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट दी जाएगी। पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर लागू थी। इस कदम से महिलाओं को संपत्ति की मालिक बनने में मदद मिलेगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
युवाओं को अब स्मार्टफोन नहीं, मिलेंगे टैबलेट
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब प्रदेश के युवाओं को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिए जाएंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। टैबलेट की बड़ी स्क्रीन और बेहतर बैटरी युवाओं के लिए पढ़ाई और स्वरोजगार के अवसरों में उपयोगी होगी।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी
सरकार ने 939.67 करोड़ रुपये की लागत से चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेसवे 15.17 किलोमीटर लंबा होगा और भरतकूप से अहमदगंज तक जाएगा। इससे चित्रकूट में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
तकनीकी शिक्षा को लेकर बड़ा कदम
राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ मिलकर 121 राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में 'टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर' बनाने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 6935.86 करोड़ रुपये है। पहले चरण में 45 कॉलेजों को अपग्रेड किया जाएगा।
विधानमंडल सत्र 11 अगस्त से
कैबिनेट ने यह भी तय किया कि यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र 11 अगस्त 2025 से शुरू होगा। इस सत्र में कई अध्यादेशों को विधेयकों में बदला जाएगा और जरूरी विधायी कार्य किए जाएंगे