नोएडा की तर्ज पर झांसी में बनेगा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण; जमीन अधिग्रहण का 15 दिनों में मिलेगा मुआवजा

Uttar Pradesh Bundelkhand Industrial Development Authority: लगभग 47 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में एक नए शहर को बनाने की तैयारी की शुरुआत गो रही है। यह बुंदेलखंड का नोएडा होगा। जिसको झांसी में विकसित किया जा रहा है।

Updated On 2024-01-06 13:21:00 IST
उत्तर प्रदेश में एक नए शहर को बनाने की तैयारी की शुरुआत हो रही है।

Uttar Pradesh Bundelkhand Industrial Development Authority: उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि लगभग 47 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश एक नए शहर को बनाने की शुरुआत कर रहा है। इसे यह सोचकर बनाया जा रहा है कि यह बुंदेलखंड का नोएडा होगा। नोएडा के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) की पहली बोर्ड बैठक झांसी के कमिश्नरी सभागार में आयोजित की गई।

जमीन अधिग्रहण सहित कई प्रस्तावों पर हुई चर्चा
उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव और औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बीड़ा की बैठक आयोजित हुई । बैठक में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण(बीडा) को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने और जमीन अधिग्रहण सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बीडा के लिए झांसी में किसान मंडी में बनाए जा रहे दफ्तर का निरीक्षण किया। 

नोएडा से बेहतर शहर बनाने का लक्ष्य
मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है। लगभग 47 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में एक नए शहर को बनाने की शुरुआत कर रहा है। यह बुंदेलखंड का नोएडा होगा। साथ ही बीड़ा नोएडा से बेहतर शहर बनेगा। बैठक में यह तय किया है कि एक विश्व स्तरीय औद्योगिक टाउनशिप झांसी में विकसित करना है। सबसे पहले अभी फोकस जमीन अधिग्रहण पर हैं। तेजी से जमीन अधिग्रहण के बाद विश्व स्तरीय कंसल्टेंट हायर करके मास्टर प्लान और इसके बाकी डेवलपमेंटल प्लान तैयार कराना है। बीड़ा के लिए जमीन अधिग्रहण और मास्टर प्लान तैयार करने का काम साथ-साथ चलेगा।

15 दिनों में किसानों को मिलेगा मुआवजा
अपर मुख्य सचिव ने आगे बताया कि आज आधारभूत चर्चा हुई है कि कैसे शुरुआत की जाए। ऑफिस बिल्डिंग से लेकर स्टाफ के बारे में सीईओ की ओर से अनुमोदन के लिए 20 प्रस्ताव थे। हायर करने के लिए, प्लानिंग सेल, तकनीकी सेल, लीगल सेल के बारे में अनुमोदन दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने आधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य में तेजी के साथ जमीन अधिग्रहण के काम को आगे बढ़ाना है और मास्टर प्लान की तैयारी भी करनी है। किसानों के मुआवजे को लेकर उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण के15 दिनों के अंदर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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