अलीगढ़: SIR में देरी और फर्जी वोटिंग पर CM योगी सख्त, अफसरों को लगाई फटकार

सीएम ने अधिकारियों को डिजिटल सत्यापन के माध्यम से त्रुटि रहित वोटर लिस्ट तैयार करने और चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा।

Updated On 2025-12-07 15:24:00 IST

सीएम योगी ने बैठक में स्थानीय विकास कार्यों और जन-समस्याओं पर सीधा फीडबैक लिया।

अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ दौरे के दौरान प्रशासन के रवैये पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने सरकारी कार्यों में सुस्ती और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चिंता जताते हुए, संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।

एसआईआर के काम में विलंब पर सीएम की नाराजगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के ढीले रवैये पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि एसआईआर से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

काम में हो रही अनावश्यक देरी पर उन्होंने संबंधित विभागों की क्लास ली और उन्हें फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि इस काम को तुरंत गति दी जाए और इसकी प्रगति रिपोर्ट लगातार प्रस्तुत की जाए।

सीएम ने स्पष्ट किया कि विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में फर्जी वोटर्स पर चिंता

चुनावी शुचिता को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने फर्जी और मृतक मतदाताओं के नामों को वोटर लिस्ट से हटाने के मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की। यह चिंता विशेष रूप से अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर जिलों की मतदाता सूची को लेकर थी। उन्होंने चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

साथ ही, हर मतदाता का डिजिटल सत्यापन करने और एक त्रुटि रहित डिजिटल वोटर लिस्ट बनाने पर जोर दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी वैध मतदाता न छूटे और कोई फर्जी वोट न जोड़ा जाए।

जनप्रतिनिधियों और आम जनता से मुलाकात

अपने आधिकारिक कार्यक्रम के तहत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ कलेक्ट्रेट में सबसे पहले जनप्रतिनिधियों के साथ एक विस्तृत बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्थानीय विकास कार्यों और जन-समस्याओं पर सीधा फीडबैक लिया।

इसके बाद, उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद आम जनता से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने स्वयं जनता की शिकायतों और समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।


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