यूपी कैबिनेट का मेगा प्लान: 15 हजार करोड़ का निवेश और दो नए राज्य विश्वविद्यालयों को मंजूरी

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और शैक्षिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।

इस बैठक में प्रदेश के भीतर 15,189.7 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई, जिससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

इसके साथ ही, शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करते हुए भदोही और शाहजहांपुर में नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता भी साफ कर दिया गया है।

सरकार का यह कदम यूपी को निवेश का प्रमुख गंतव्य बनाने और उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

औद्योगिक निवेश - 12 बड़ी इकाइयों को 'लेटर ऑफ कंफर्ट'

कैबिनेट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में मेगा एवं सुपर मेगा श्रेणी की 12 औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए सहमति पत्र जारी करने की मंजूरी दी है।

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि कुल 15,189.7 करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतारा जा रहा है।

इन निवेशों के माध्यम से मिर्जापुर, हरदोई, मेरठ, सोनभद्र और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर उद्यमी को प्रदेश के मित्र के रूप में जोड़कर निवेश को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

हल्दीराम और टाटा-अल्ट्राटेक जैसे बड़े ब्रांड्स का विस्तार

इस निवेश योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण और निर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां अपनी यूनिट्स लगाएंगी। हल्दीराम स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रालि हरदोई में 349.27 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक स्नैक्स प्लांट स्थापित करेगी।

वहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एसीसी लिमिटेड सोनभद्र में 803 करोड़ और अल्ट्राटेक सीमेंट अलीगढ़ के कासिमपुर में 628 करोड़ रुपये का निवेश कर सीमेंट उत्पादन इकाइयां शुरू करेंगे।

इसके अलावा, मेरठ में एनएसएल रिन्यूएबल पॉवर द्वारा 4,499.51 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाने वाला 'सोलर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग पार्क' इस बैठक का सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव रहा।

भदोही और शाहजहांपुर में बनेंगे नए राज्य विश्वविद्यालय

शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने दो बड़े फैसले लिए हैं। भदोही के ज्ञानपुर स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को अब 'काशी नरेश विश्वविद्यालय' के रूप में पहचान मिलेगी, जहाँ सत्र 2026-27 से प्रवेश शुरू होंगे।

इसके लिए 15 एकड़ अतिरिक्त भूमि भी अधिग्रहित की जाएगी। इसी क्रम में, शाहजहांपुर में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट के सहयोग से 'स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय' की स्थापना होगी।

ट्रस्ट ने अपनी सभी चल-अचल संपत्तियां राज्य सरकार को नि:शुल्क सौंपने का निर्णय लिया है, जिससे क्षेत्रीय छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर विकल्प मिलेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील सेक्टर को भी मिली रफ्तार

उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की दिशा में ग्रेटर नोएडा में ड्रीमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स 414.88 करोड़ की लागत से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्लांट लगाएगी।

साथ ही, गौतमबुद्धनगर में सेमी कंडक्टर प्लांट और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

स्टील सेक्टर की बात करें तो मिर्जापुर में अर्थस्टार वेंचर्स 549.26 करोड़ का आयरन एवं स्टील प्लांट लगाएगी और मुजफ्फरनगर में स्वरूप स्टील द्वारा 266.70 करोड़ रुपये का टीएमटी प्लांट स्थापित किया जाएगा।

प्रदेश के सभी 75 जिलों में 'नागरिक सुरक्षा' का होगा विस्तार

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा बदलाव किया है। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में नागरिक सुरक्षा के 'उप नियंत्रक' के पदों पर तैनाती की जा सकेगी।

पहले यह व्यवस्था केवल 26 जिलों तक ही सीमित थी। सरकार इसके लिए 60 नए पद सृजित करने जा रही है। इस निर्णय से न केवल आपदा और आपातकालीन स्थितियों में नागरिक सुरक्षा संगठन की भूमिका मजबूत होगी, बल्कि विभाग में कार्यरत कर्मियों की पदोन्नति के रास्ते भी खुलेंगे।