Mumbai: IPS देवेन भारती बने मुंबई पुलिस कमिश्नर, बिहार-झारखंड से है खास नाता ; विवेक फनसालकर की लेंगे जगह

Mumbai Police: 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी देवेन भारती को मुंबई का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वह दरभंगा (बिहार) जिले के रहने वाले हैं।

Updated On 2025-04-30 14:58:00 IST
Mumbai Police Commissioner Deven Bharti

Mumbai PC Deven Bharti: महाराष्ट्र सरकार ने सीनियर आईपीएस देवेन भारती को मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया है। वह बुधवार (30 अप्रैल) शाम पदभार संभालेंगे। मुंबई पुलिस की कमान अभी IPS विवेक फनसालकर संभाल रहे थे, जो 35 साल की सेवा के बाद 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद बेहद महत्वपूर्ण पद है। अब तक यह जिम्मेदारी एडीजीपी रैंक अधिकारी को सौंपी जाती थी, लेकिन हाल ही में इसे डीजी रैंक में अपग्रेड किया गया है। इस बार मुंबई पुलिस आयुक्त के पद पर देवेन भारती को नियुक्त किया गया है। 

मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती कौन हैं?

  • 1994 बैच के आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी देवेन भारती वर्तमान में मुंबई पुलिस के विशेष आयुक्त हैं। अगस्त में वह डायरेक्टर जनरल (डीजी) रैंक पर पदोन्नत किए जाएंगे और 2028 में सेवानिवृत्त होंगे। 
  • आईपीएस देवेन भारती इसके पहले मुंबई में संयुक्त पुलिस आयुक्त (लॉ एंड आर्डर), मुंबई क्राइम ब्रांच में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं। 
  • राज्य पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) और महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) का भी नेतृत्व कर चुके हैं। मुंबई पुलिस में नियुक्ति से पहले वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे।  
  • 56 वर्षीय देवेन भारती मूलत: बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। मैट्रिक तक की पढ़ाई उन्होंने झारखंड में पूरी की है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद भारतीय पुलिस सेवा को कॅरियर के रूप में चुना। 
  • आईपीएस देवेन भारती अपनी विशेष नेतृत्व क्षमता और इनवेस्टिगेशन कौशल के लिए चर्चित हैं। उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले जैसे कई गंभीर मामले की जांच की है। इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। 

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CM फडणवीस के भरोसेमंद 
आईपीएस देवेन भारती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बेहद भरोसेमंद अधिकारी माने जाते हैं। अपने पहले कार्यकाल में फडणवीस ने उन्हें संयुक्त आयुक्त (कानून और व्यवस्था) की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि, उद्धव ठाकरे सरकार में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 

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