ई-रिक्शा प्रतिबंधित: भोपाल में अभिभाावकोंं की ढीली होगी जेब, स्कूल संचालकों को प्रशासन का सख्त आदेश

School E-Rickshaw Ban Bhopal:   मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अब स्कूली बच्चे ई-रिक्शा से सफर नहीं कर सकेंगे। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और ओवरलोडिंग की घटनाओं के चलते जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए इनका संचालन पूर्णत: प्रतिबंधात्मक कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर स्कूल संचालकों को भी चेताया है। कहा, आदेश का उल्लंघन होने पर कार्रवाई होगी। 

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शनिवार को जारी आदेश में कहा, किसी स्कूल के छात्र-छात्राएं अब ई-रिक्शा के जरिए नहीं आ-जा सकेंगे। प्रशासन ने स्कूल संचालकों को भी इस नियम का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। 

नियम तोड़ते ई-रिक्शा चालक बने कारण

प्रशासन के अनुसार, बीते कुछ महीनों में बार-बार यह देखा गया कि ई-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाते हैं। ट्रैफिक सिग्नलों और सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी करते हैं। इससे बच्चों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हमारे पास कई शिकायतें मिली हैं। जिसमें स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाले ई-रिक्शा न केवल नियम तोड़ते हैं, बल्कि वाहन नियंत्रण में भी नहीं रखते। यह बच्चों की जान के लिए खतरनाक हो साबित हो सकता है। 

अभिभावक और ई-रिक्शा चालकों की चिंता

जिला प्रशासन के इस निर्णय से ई-रिक्शा चालकों और मध्यमवर्गीय अभिभावकों की परेशानी बढ़ सकती है। ई-रिक्शा अभिभावकों के लिए सस्ता और सुलभ विकल्प था। खासतौर से उन परिवारों के लिए, जो निजी वाहन नहीं रख सकते। अब उन्हें ऑटो या पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों पर निर्भर रहना होगा, जिनकी लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। 

भोपाल के बैरागढ़ क्षेत्र की एक अभिभावक ने बताया कि हमारे लिए ई-रिक्शा सस्ता विकल्प था। ऑटो वाले अधिक पैसे मांगते हैं। इससे हमारी जेब पर असर पड़ेगा। अवधपुरी निवासी रमेश प्रजापति भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। उन्होंने कहा, ई रिक्शा 20 फीसदी तक सस्ता पड़ता था। स्कूल बस तो काफी महंगी पड़ती है।  

स्कूल प्रबंधन को समझाइश

जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधनों को निर्देशित किया है कि उनके यहां का कोई छात्र ई-रिक्शा से आना जाना न करे, यह सुनिश्चित कराना प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। अभिभावकों से सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए सहयोग करने की अपील की है। कहा, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और वैध, लाइसेंसधारी और संरक्षित परिवहन साधनों का ही स्कूल आने जाने के लिए उपयोग करें।