MP Cabinet: ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, इंदौर में होगा टेक कॉन्क्लेव; जानें मोहन कैबिनेट के प्रमुख निर्णय

MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनेगा। मोहन सरकार ने मंगलवार (22 अप्रैल) को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और कर्मचारियों के ट्रांसफर नियमों में भी मामूली बदलाव किए गए हैं। 

कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी
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ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बन सके, इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी सहमति भारत सरकार को भेज दी है। इसमें ₹12 हजार करोड़ के निवेश के साथ 5000 रोजगार के अवसर निर्मित होने की संभावना है।
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— Jansampark MP (@JansamparkMP) April 22, 2025

MP Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय 

• डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। बताया, ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया जाएगा। राज्य शासन ने इसके लिए केंद्र को सहमति भेज दी है। 12 हजार करोड़ के इस प्रोजेक्ट से 5 हजार रोजगार सृजित होने का अनुमाान है। 
• डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि 27 अप्रैल इंदौर में एमपी टेक कॉन्क्लेव होना है। इसमें टेक से जुड़े 500 से अधिक लोग उद्यमी शामिल होंगे। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के बाद आईटी सेक्टर कंपनियां निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगी। 
• मोहन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 15 मई तक कार्यक्रम यथावत रखने का निर्णय लिया है। इसमें अधिकतम 200 और कम से कम 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराना होगा। कहा, एक साथ 1000 से 2000 शादियां होने से मेले जैसी स्थिति बन जाती है। इसलिए नियमों में बदलाव किया गया है।  
• समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन 50 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। केंद्र सरकार इसमें 2425 समर्थन मूल्य और राज्य सरकार 175 रुपए बोनस दे रही है। एमपी के किसानों को प्रति क्विंटल 2600 रुपए का भुगतान किया जा रहा है।  
• टाइगर के बफर जोन कुछ विकास से ऐसे काम उन्हें रोका जा सके। संवेदनशील इलाकों में चैन लिंक फेंसिंग की व्यवस्था भी की गई है। बफर जोन में कुछ विकास कार्य 145 करोड़ की सीमा तक किए जाएंगे।
• मोहन कैबिनेट ने पोप फ्रांसिस के निधन पर दो दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। 
• मंत्री परिषद में अधिकारी कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाने का निर्णय लिया है।