मध्य प्रदेश: टूरिज्म उद्योग के लिए 40% अनुदान देगी सरकार; GIS से पहले 1100 उद्यमियों को लाभ 

Bhopal GIS 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार (21 फरवरी) को उद्योगपतियों और उद्यमियों से संवाद किया। सीएम ने इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिटि और एमपी सरकार की उद्योग प्रोत्साहन नीति से अवगत कराया। कहा, इस साल हमारा बजट 4 लाख करोड़ से अधिक का होगा। सीएम ने इस दौरान उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि वितरण किया।  

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, उद्योगपतियों से हमने जो कमिटमेंट किया था, उसी के तहत आज हम 400 करोड़ा रुपए जीडीपी के जरिए उनके खाते में डाल रहे हैं। हमारी सरकार वचनबद्धता के आधार पर हर निर्णय के कमिटमेंट के लिए तत्पर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर अभी सकारात्मक माहौल बना है। इसलिए उद्यमी अपना वर्तमान उद्योग के साथ नए निवेश की सोचें। सरकार उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है।  

#WATCH भोपाल (मध्य प्रदेश): मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्योगपतियों से बातचीत की।

मुख्यमंत्री ने कहा, "MSMEs और सूक्ष्म लघु उद्योग के सभी प्रकार के हमारी देनदारी के लिए खासकर उद्यमियों से जो हमारे कमिटमेंट्स हैं उसका लगभग 400 करोड़ से अधिक रुपए आज हमने डीपीटी के माध्यम से… pic.twitter.com/ztzIWhk0JL

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 21, 2025

CM मोहन यादव ने कहा-

• सीएम मोहन यादव ने उद्यमियों को बताया कि टूरिज्म सेक्टर में उद्योग लगाने पर उन्हें 40 फीसदी (100 करोड़ में 40 करोड़) मदद सरकार कर रही है। पिछड़े इलाकों में अनुदान की यह राशि 58 फीसदी तक हो जाएगी।  
• मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को 1100 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 454 करोड़ प्रोत्सान राशि उनके खाते में ट्रांसफर की है। बताया, इसके पहले भी 400 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।
• सीएम ने बताया, सरकार तीसरा अनुपूरक बजट लाने वाली है। जिनका भुगतान शेष है, वह उसे भी किया जाएगा। पहले की सरकार का पुराना बकाया भुगतान भी किया जा रहा है।  

मल्टी स्टोरी के लिए पॉलिसी, उद्योगों को सस्ती बिजली  
सीएम मोहन यादव ने उद्यमियों से नए उद्योग लगने का आह्वान किया। साथ ही यह भी कहा कि पुरानी इंडस्ट्री का भी विस्तार करें। उनकी हर समस्या के समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है। नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए सस्ती बिजली देने का काम करेंगे। पिछड़े जिलों में काम कर रहे हैं। मल्टी स्टोरी के लिए पॉलिसी बनाई है। सरकार इसमें छूट देने को तैयार है।

राजस्थान हरियाणा से ज्यादा होगा बजट 
सीएम मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश का बजट इस वर्ष चार लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। अभी जिन राज्यों का बजट आया है, उनमें राजस्थान सवा तीन लाख करोड़, हरियाणा में 1.75 लाख करोड़, ओड़िशा का 1.90 लाख करोड़ का और उत्तर प्रदेश का बजट 8.8 लाख करोड़ का है। हमने साढ़े 3 लाख करोड़ तो खर्चा किया है।