भोपाल में सरपंचों का सम्मेलन: CM मोहन यादव बोले- लापरवाही करने वाले सचिव के खिलाफ होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने सरपंचों से आग्रह किया कि वे भगवान श्रीराम से जुड़े स्थलों की जानकारी जुटाएं, ताकि उन्हें श्रीराम वन गमन पथ में शामिल किया जा सके। इसके अलावा, भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े स्थलों को भी तीर्थ के रूप में विकसित करने की योजना है।
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार, 11 नवंबर को भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित त्रिस्तरीय सरपंच संयुक्त मोर्चा महासम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा -“त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में एक सरपंच के पास जो शक्तियां हैं, वह सांसद और विधायकों के पास भी नहीं हैं। सरपंच अपने गांव की दिशा बदल सकते हैं और प्रदेश के विकास के असली सूत्रधार हैं।”
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों के विकास कार्यों के लिए 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 24 से 26 नवंबर तक भोपाल में राज्य स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें पंचायतों के विकास मॉडल और कार्य योजनाओं पर चर्चा होगी।
पंचायतों के लिए स्वीकृत भवन और नई योजनाएं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने पंचायतों के लिए अब तक 2472 अटल पंचायत भवन, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत भवन और 5 जिला पंचायत भवन स्वीकृत किए हैं।
उन्होंने कहा कि पंचायतों में शांतिधाम (शमशान घाट) के निर्माण में भी जिला प्रशासन सरपंचों की मदद करेगा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 2026 को ‘कृषि वर्ष’ घोषित किया जाएगा, ताकि किसानों को अधिक अवसर मिलें और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिले।
रोजगार और कृषि आधारित उद्योग पर फोकस
सीएम यादव ने कहा कि सरकार पंचायतों के माध्यम से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को अब अपनी फसलें फेंकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि राज्य में कृषि उत्पादों से जुड़ी प्रसंस्करण इकाइयां खुल रही हैं। युवाओं को उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
धार्मिक स्थलों का विकास और सांस्कृतिक जुड़ाव
मुख्यमंत्री ने सरपंचों से आग्रह किया कि वे भगवान श्रीराम से जुड़े स्थलों की जानकारी जुटाएं, ताकि उन्हें श्रीराम वन गमन पथ में शामिल किया जा सके। इसके अलावा, भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े स्थलों को भी तीर्थ के रूप में विकसित करने की योजना है।
पंचायतों को मिलेगा 25 लाख तक कार्य का अधिकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पंचायतों को 25 लाख रुपये तक के विकास कार्य करने का अधिकार दिया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी कि जो भी अधिकारी या सचिव सरकारी योजनाओं में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सीएम डॉ. मोहन यादव नेकहा- “अगर काम करने की भावना पवित्र है तो ईश्वर भी मदद करता है।”