मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: 12 जिलों में नए आयुष अस्पताल बनेंगे, 373 नए पदों का होगा सृजन; किसानों को भी बड़ी सौगात

मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए गए, जिनका सीधा लाभ किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों को मिलने वाला है। बैठक में प्रदेश के 12 जिलों में 50-बिस्तर वाले आयुष चिकित्सालय और बड़वानी में 30-बिस्तर आयुष अस्पताल की स्थापना को मंजूरी दी गई। ये अस्पताल भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, महेश्वर, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, पन्ना, श्योपुर, अमरकंटक और शुजालपुर में बनाए जाएंगे।

साथ ही बड़वानी विश्वविद्यालय संचालन के लिए 373 नए पदों का सृजन किया गया है। इन पदों पर होने वाला वार्षिक खर्च लगभग 25 करोड़ 57 लाख रुपये आएगा। वहीं 806 मानव संसाधन सेवाओं की स्वीकृति भी दी गई है, जिनका संचालन राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत किया जाएगा। इससे प्रदेश में आयुष चिकित्सा सेवाओं को नई गति मिलेगी।

भावांतर योजना के नतीजे उत्साहजनक

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि भावांतर योजना से किसानों को बड़ा फायदा हुआ है। पिछले 15 दिनों में 1.33 लाख किसानों को मॉडल रेट का अंतर (डिफरेंस) दिया गया है और 233 करोड़ रुपये सीधे खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। लगातार बढ़ रहा मॉडल रेट किसानों की आय में सुधार का संकेत देता है।

पन्ना के हीरे को GI टैग

कैबिनेट में पन्ना जिले के हीरे को GI टैग मिलने पर भी खुशी जताई गई। अब इसे “Panna Diamond” के नाम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचा जा सकेगा, जिससे इसकी ब्रांडिंग और मूल्य दोनों बढ़ेंगे।

लाड़ली बहन योजना पर चर्चा

बैठक में लाड़ली बहन योजना की राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने पर चर्चा की गई। इस पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

किसानों को 90% सब्सिडी

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। अब किसान 7.5 HP की सोलर मोटर लगाने पर सिर्फ 10% राशि देंगे और सरकार 90% सब्सिडी देगी। पहले इसका लाभ अस्थायी कनेक्शन वाले किसानों को मिलेगा, बाद में स्थायी कनेक्शन वाले भी शामिल होंगे। 3 HP वाले किसान 5 HP और 5 HP वाले किसान 7.5 HP कनेक्शन में अपग्रेड करा सकेंगे।

मिशन वात्सल्य योजना को हरी झंडी

राज्य में 33246 बच्चों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत ₹4000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसमें 60% राशि केंद्र और 40% राज्य सरकार देगी।

सोशल इंपैक्ट बॉन्ड योजना 

सामाजिक न्याय विभाग की इस योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सामाजिक कार्य करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स को एक एजेंसी के माध्यम से भुगतान होगा और यह एजेंसी उनके काम का मूल्यांकन भी करेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन और नए पदों की मंजूरी भी दी गई है, जिस पर करीब 59.4 करोड़ का खर्च आएगा।

सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को विश्वस्तरीय आयोजन बनाने के लिए साधु-संतों, प्रशासन और स्थानीय किसानों से सुझाव लिए जा रहे हैं। लैंड-पुलिंग जैसे मामलों पर भी स्थानीय किसानों की राय के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा।