केंद्रीय बजट 2026: सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, बोले- एमपी को 1.12 लाख करोड़, विकास को मिलेगी रफ्तार

मध्यप्रदेश सरकार की विकास, रोजगार और निवेश- तीनों मोर्चों पर आक्रामक रणनीति

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है एमपी बजट

गुरजीत कौर। केंद्रीय बजट 2026 के बाद प्रदेश की राजनीति और विकास को लेकर बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह बजट हर वर्ग और हर प्रांत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे मध्यप्रदेश को न केवल आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को 1.12 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी है। इसके साथ ही राज्य को पूंजीगत व्यय के लिए 50 साल की अवधि का ब्याज-मुक्त ऋण भी मिला है, जो वित्त आयोग की सिफारिशों के अतिरिक्त एक विशेष सहायता है।

18 फरवरी को पेश होगा एमपी का बजट

सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का बजट 18 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने इसे “भविष्य का रोडमैप” बताते हुए कहा कि यह बजट निवेशकों का भरोसा और मजबूत करेगा।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर 1.5 प्रतिशत रह गई है और सरकार लगातार इस दिशा में सुधार कर रही है।

शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणाएं

सीएम ने बताया कि:

• 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अगले 5 साल में 5000 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च होंगे
• छोटे शहरों और कस्बों में तीर्थ स्थलों का विस्तार किया जाएगा
• हर जिले में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे
• जिला अस्पतालों को और बेहतर किया जाएगा

इन योजनाओं से शहरी-ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

किसानों और रोजगार के लिए गेम-चेंजर साबित होगा बजट

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ा लाभ मिलने वाला है। पीएम मित्र पार्क से करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे किसानों और स्थानीय युवाओं को सीधा फायदा होगा।

उन्होंने इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए “टर्निंग पॉइंट” बताया।

AI, R&D और EV पर जोर, भविष्य की तैयारी

सीएम मोहन यादव ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इससे काम आसान होंगे और देश की तरक्की को नई गति मिलेगी।

इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि भविष्य में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर भी विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा दे रही है और आगे इस दिशा में और फैसले लिए जाएंगे।

रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से बदलेगी एमपी की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश देश के टॉप-3 राज्यों में शामिल है, जहां बजट का लगभग 40% हिस्सा पूंजीगत निवेश में लगाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के पास पोर्ट नहीं है, इसलिए रेल कनेक्टिविटी जितनी मजबूत होगी, विकास की रफ्तार उतनी ही तेज होगी। इसी दिशा में रेलवे अधोसंरचना में “क्रांति” देखने को मिल रही है।