भोपाल: उम्रदराज और कम टूर्नामेंट खेलने वाले शूटर्स से छिनेगा ‘स्पोर्ट्स तमगा’, प्रशासन ने शुरू की जांच

वहीद खान, भोपाल।

भोपाल में पहली बार जिला प्रशासन ने इंटरनेशनल और नेशनल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले शूटर्स की गहन जांच शुरू की है। यह जांच खासकर उन खिलाड़ियों पर केंद्रित है जो उम्रदराज हैं, कम प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं या फिर कई गन और कारतूस रखते हैं।

अब तक 77 में से 46 शूटर्स की गन और कारतूस का रिकॉर्ड खंगाला जा चुका है। जांच में सामने आया है कि कई शूटर्स ने बीते वर्षों में कारतूस खरीदे ही नहीं, फिर भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। वहीं, पचास साल से अधिक उम्र वाले कई शूटर्स ने केवल एक-दो टूर्नामेंट में ही भाग लिया है। ऐसे मामलों में प्रशासन उनके लाइसेंस से स्पोर्ट्स का तमगा हटाने की तैयारी कर रहा है। इससे उन्हें अतिरिक्त गन सरेंडर करनी पड़ सकती है और कारतूस का कोटा भी घटाया जा सकता है।

तीसरे दिन 14 शूटर्स की पेशी

जिला प्रशासन की जांच टीम ने मंगलवार को 18 और गुरुवार को 14 शूटर्स को पेशी पर बुलाया। जिनमें अनवर हसन खान (कोहेफिजा), अब्बास हसन खान (हनुमानगंज), आयशा खान (हनुमानगंज), साहिब उर रहमान (कोहेफिजा), सौरभ कुमार सिंह (शाहपुरा), साद खान (कोहेफिजा), सौम्या मिश्रा (हबीबगंज), शाहिद खान (ऐशबाग), साद शाह (शाहजहांनाबाद), सानिया खान (तलैया), मोहम्मद समीर खान (तलैया), इबाद शाह (शाहजहांनाबाद), इमाद शाह (शाहजहांनाबाद) और हर्षित तिवारी (गोविंदपुरा) शामिल हैं।

इनसे पिछले 10 सालों के कारतूस खरीद के बिल और लाइसेंस पर दर्ज एंट्री मांगी गई। शूटर्स ने बिल पेश किए हैं, जिन्हें अब रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है।

कारतूस खरीद पर रोक से प्रैक्टिस पर असर

पेशी पर आए शूटर्स ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि गन और कारतूस का पूरा रिकॉर्ड पहले से प्रशासन के पास मौजूद है, फिर भी खिलाड़ियों को बार-बार बुलाया जा रहा है। इससे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के टूर्नामेंट की तैयारी प्रभावित हो रही है।

शूटर्स ने बताया कि कलेक्टर ने फिलहाल कारतूस खरीदने पर भी रोक लगा दी है, जिससे प्रैक्टिस में और दिक्कत हो रही है।

प्रशासन का अगला कदम

अधिकारियों का कहना है कि अब तक 46 शूटर्स की जांच हो चुकी है और शेष खिलाड़ियों की भी जांच जारी है। इसके बाद एक विस्तृत प्रतिवेदन कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को सौंपा जाएगा। उसी रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई तय होगी।