Ladli Behna Yojana: दिवाली से पहले मिलेगा तोहफा, 1.27 करोड़ महिलाओं को ₹1500 प्रति माह
MP सरकार का महिलाओं को दिवाली गिफ्ट। लाड़ली बहना योजना के तहत अब हर माह ₹1250 की जगह मिलेंगे ₹1500 रुपए। जानिए ताजा अपडेट।
Ladli Behna Yojana Diwali Gift
Ladli Behna Yojana Update: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) के तहत उन्हें हर महीने मिलने वाली राशि ₹1250 से बढ़ाकर ₹1500 कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा ऐलान किया है कि अगली किस्त अक्टूबर में दीपावली और धनतेरस से पहले महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों झाबुआ जिले के पेटलाबाद से लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि ₹1250 की यह अंतिम किस्त है। अगले माह यानी अक्टूबर से बहनों के खाते में ₹1500 डाले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 2028 तक इसे बढ़ाकर 3000 रुपए कर देंगे।
हर साल ₹22,000 करोड़ का खर्च
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत करीब 1.27 लाख महिलाएं पंजीकृत हैं। अभी उनके खाते में हर महीने 1250 रुपए के हिसाब से करीब ₹1,551 करोड़ डाले जाते हैं। अक्टूबर से सरकार को इसके लिए ₹1,861 करोड़ खर्च करना होगा। यानी हर साल ₹22,000 करोड़ से अधिक राशि लाडली बहनों पर खर्च होगी।
वित्त विभाग ने जताई चिंता
लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना है। 2023 के विधानसभा चुनाव में यह स्कीम गेम चेंजर साबित हुई थी। यही कारण है कि सरकार हर साल में इसे चालू रखना चाहती है। हालांकि, वित्त विभाग ने इसके बढ़ते बजट पर चिंता जताई है। सरकार को टैक्स कलेक्शन बढ़ाने और बजट में कटौती की सलाह दी है।
1.63 लाख महिलाएं अपात्र, नए पंजीयन पर रोक
मोहन यादव सरकार लाडली बहना योजना को लेकर कुछ भी दावा करे, लेकिन सरकारी खजाने और प्रदेश के विकास में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हर दूसरे तीसरे महीने कर्ज लेना पड़ रहा है। यही कारण है कि लाडली बहना योजना के तहत नए पंजीयन बंद हैं। जबकि, उम्र सीमा सहित अन्य कारणों से करीब 1.63 लाख महिलाएं अपात्र कर दी गई हैं।
क्या है लाड़ली बहना योजना ?
लाड़ली बहना योजना तत्कालीन शिवराज सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मार्च 2023 में शुरू की थी। शुरुआत में हर माह ₹1000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले गए, लेकिन जुलाई 2023 में इसे बढ़ाकर ₹1250 कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अक्टूबर 2025 से ₹1500 और 2008 तक इसे बढ़ाकर 3000 रुपए करने का ऐलान किया है।