रजिस्ट्री कार्यालयों का आधुनिकीकरण: हरियाणा में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर किया जाएगा उन्नत, पहले चरण में पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद शामिल

हरियाणा सरकार ने राज्य में रजिस्ट्री कार्यालयों के आधुनिकीकरण का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। इन्हें अब पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर उन्नत किया जाएगा, जिससे नागरिकों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें। पहले चरण में पंचकूला, गुरुग्राम और फरीदाबाद के रजिस्ट्री कार्यालयों का उन्नयन किया जाएगा। इन आधुनिक कार्यालयों में ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, सुसज्जित प्रतीक्षा केंद्र, डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम और समर्पित हेल्प डेस्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह कदम राज्य में राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की व्यापक योजना का हिस्सा है।

पासपोर्ट केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक होंगे रजिस्ट्री कार्यालय

हरियाणा प्रदेश सरकार ने अपने रजिस्ट्री कार्यालयों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य इन कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों के समान कुशल, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाना है। इस आधुनिकीकरण की शुरुआत चरणबद्ध तरीके से होगी, जिसके पहले चरण में पंचकूला, गुरुग्राम और फरीदाबाद के रजिस्ट्री कार्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा। इन तीन शहरों को उनकी उच्च जनसंख्या घनत्व और रजिस्ट्री लेनदेन की उच्च संख्या के कारण चुना गया है।

इन आधुनिक रजिस्ट्री कार्यालयों में नागरिकों की सुविधा के लिए कई नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा होगी, जिससे लंबी लाइनों और प्रतीक्षा समय में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, सुसज्जित प्रतीक्षा केंद्र, वास्तविक समय का डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम जो आवेदनों की स्थिति दर्शाएगा और नागरिकों की सहायता के लिए समर्पित हेल्प डेस्क जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। स्थानीय भाषाओं में संकेत और सूचना भी प्रदान की जाएगी ताकि सभी नागरिकों को आसानी से जानकारी मिल सके।

वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने की परियोजनाओं की समीक्षा

रजिस्ट्री कार्यालयों के आधुनिकीकरण की दिशा में चल रहे कार्यों की समीक्षा के लिए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बुधवार को अपने कार्यालय में एक उच्च-स्तरीय बैठक की। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पासपोर्ट सेवा केंद्रों के मॉडल पर राज्यभर के सभी पंजीकरण कार्यालयों का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण करना है। डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि यह परिवर्तन केवल बुनियादी ढांचे में सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सेवा वितरण को मजबूत करने, पारदर्शिता और राजस्व प्रशासन के भीतर जवाबदेही बढ़ाने की एक व्यापक योजना का हिस्सा है। यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मार्च में पेश किए गए बजट के दौरान इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की थी, जो उनकी सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है।

धीमी सर्वर गति से निपटने के लिए बनेंगे दो नए डेटा केंद्र

बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा, रजिस्ट्री गतिविधियों के दौरान सर्वर की धीमी गति का भी उठा। यह समस्या अक्सर नागरिकों को लंबी प्रतीक्षा अवधि और असुविधा का सामना करने पर मजबूर करती है। इस पर संज्ञान लेते हुए, डॉ. सुमिता मिश्रा ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से उप-मंडल और तहसील स्तर पर रजिस्ट्री प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए दो राज्य-स्तरीय राजस्व डेटा केंद्रों की स्थापना का निर्देश दिया है। इन डेटा केंद्रों की भंडारण क्षमता प्रत्येक 2 पेटाबाइट्स होगी, जिससे सर्वर की गति में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों को अगले 10 दिनों के भीतर इन डेटा केंद्रों की स्थापना के लिए निविदाएँ (टेन्डर) जारी करने के भी निर्देश दिए, ताकि कार्य शीघ्र शुरू हो सके।

लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना और ततिमा अद्यतनीकरण पर प्रगति

बैठक में हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना की भी समीक्षा की गई। डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों को अगस्त के अंत तक सभी जिलों में ततिमा अद्यतनीकरण (रजिस्ट्री में हुई त्रुटियों को ठीक करना) का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। यह कार्य भूमि के सटीक सीमांकन और भविष्य में विवाद-मुक्त पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि इस परियोजना के तहत अब तक 22 जिलों के 440 पायलट गांवों में से 418 (लगभग 95 प्रतिशत) ने सफलतापूर्वक अपना ततिमा अद्यतनीकरण कार्य पूरा कर लिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है और दर्शाता है कि सरकार भूमि अभिलेखों को सटीक और त्रुटिहीन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उन जिलों की भी प्रशंसा की जिन्होंने अपने आवंटित पायलट गांवों का 100 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है। इन जिलों में चरखी दादरी, फ़रीदाबाद, फ़तेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत शामिल हैं। गुरुग्राम जिले ने भी अच्छी प्रगति दिखाई है, जहां 11 नए गांवों में 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। इन प्रयासों से न केवल भूमि विवाद कम होंगे, बल्कि पंजीकरण प्रक्रिया भी तेज और अधिक विश्वसनीय बनेगी, जिससे नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। यह पहलें हरियाणा सरकार की डिजिटल इंडिया और सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।