केजरीवाल सरकार की New Solar Policy पर बीजेपी का तंज, बिधूड़ी बोले- 8 साल पुरानी पॉलिसी को नया बता रहे CM

Delhi Solar Policy 2024: विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने तंज कसते हुए कहा कि 8 साल पुरानी पॉलिसी को केजरीवाल सरकार अब नया बताकर पेश कर रही है।

By :  Pushpendra
Updated On 2024-01-30 10:33:00 IST
बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी और सीएम अरविंद केजरीवाल।

Delhi Solar Policy 2024: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 'दिल्ली सौर नीति 2024' लॉन्च की। इसमें घोषणा की गई है कि नई पॉलिसी के लागू होने के बाद दिल्ली के अंदर आवासीय एरिया में रहने वाले सभी परिवारों का बिजली का बिल जीरो आएगा। वहीं, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रीयल उपभोक्ताओं का बिजली का बिल भी हाफ हो जाएगा। इस पॉलिसी पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। 

बीजेपी बोली-पुरानी पॉलिसी को नया बता रहे सीएम

विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने तंज कसते हुए कहा कि 8 साल पुरानी पॉलिसी को केजरीवाल सरकार अब नया बताकर पेश कर रही है। पॉलिसी से बिजली बिल शून्य आने का भी दावा किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री को वह नुस्खा भी बता ही देना चाहिए, जिससे बिजली का बिल शून्य हो जाए। बिधूड़ी ने निशाना साधते हुए कहा कि जो बातें आप के काम की होती हैं, सीएम और उनके मंत्री वही लोगों को बताते हैं। जिन बातों से वोट बैंक पर प्रभाव पड़ता है। वह सब छिपा ली जाती हैं।

बिधूड़ी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली नगर निगम में सत्ता में रही, तो एमसीडी के स्कूलों व जोनल दफ्तरों में सोलर पावर प्लांट लगाया था। सीएम लोगों को सोलर पावर को लेकर मूर्ख बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, उन्हें 400 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन, जो लोग सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, उन्हें बिजली लेने की जरूरत क्या है। जितनी उनकी जरूरत है, वह सोलर पावर प्लांट से ही पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सोलर पावर प्लांट लगाने वालों को 50 फीसदी की सब्सिडी दी जानी चाहिए। यह घोषणा सीएम केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। 

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दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 का उद्देश्य

सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सोलर पॉलिसी 2024 का उद्देश्य दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करना है। सरकार निवासियों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त (पूरी तरह से सब्सिडी वाली) देती है और उन आवासीय उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत की सब्सिडी देती है जो प्रति माह 201 यूनिट से 400 यूनिट तक (आंशिक रूप से सब्सिडी वाली) बिजली की खपत करते हैं। प्रति माह 400 यूनिट से अधिक खपत वाले लोगों को कोई सब्सिडी नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन इस नीति को चुनकर अपनी छतों पर सौर पैनल लगाने वाले सभी आवासीय उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य होगा, चाहे वे कितनी भी बिजली का उपभोग करें। यह नीति का सबसे जरूरी पहलू है।

वर्तमान समय में दिल्ली की सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 1,500 मेगावाट है, जिसमें छत पर लगे संयंत्रों से 250 मेगावाट शामिल है। सरकार ने मार्च 2027 तक दिल्ली की कुल स्थापित सौर क्षमता को मौजूदा क्षमता से तीन गुना बढ़ाकर 4,500 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है।

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