Delhi MCD: यूजर चार्ज हटने के बाद व्यापारियों ने मेयर से लगाई गुहार, ट्रेड-हेल्थ शुल्क में राहत की मांग
Delhi MCD: दिल्ली में व्यापारियों ने MCD की ओर से बढ़ाए गए ट्रेड शुल्क को वापस लेने की मांग की है। हाल ही में पहले MCD ने यूजर चार्ज खत्म किया इस पर MCD मेयर ने विचार करने का आश्वासन दिया है।
व्यापारियों ने MCD से की ट्रेड लाइसेंस में राहत की मांग
Delhi MCD: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने कुछ दिनों पहले यूजर चार्ज हटाकर लोगों को बड़ी राहत दी थी। इसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि हेल्थ और ट्रेड लाइसेंस शुल्क में भी राहत मिल सकती है। इसको लेकर व्यापारियों द्वारा निगम के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में दुकान, रेस्टोरेंट, होटल व गेस्ट हाउस समेत अन्य के लिए ट्रेड व हेल्थ लाइसेंस में 22 गुना बढ़ोतरी की गई थी।
अब इस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की जा रही है। इसको लेकर दुकानदार, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस के मालिकों की ओर से निगम के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। अब MCD में बीजेपी की सरकार आ चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस शुल्क से राहत मिल सकती है।
2 बार हेल्थ व ट्रेड लाइसेंस में हुई बढ़ोतरी
दिल्ली नगर निगम की ओर से हेल्थ व ट्रेड लाइसेंस में 2 बार बढ़ोतरी की गई है। पहली बार MCD ने साल 2022 में कई गुना इजाफा किया, लेकिन उस समय ज्यादा व्यापारियों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जब उन्हें इसके बारे में पता चला, तो इसका काफी ज्यादा विरोध किया गया। इसके बावजूद भी पिछली सरकार ने कोई राहत नहीं दी और पिछले साल फिर से हेल्थ व ट्रेड लाइसेंस में 15 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी।
मौजूदा समय में दिल्ली नगर निगम में सरकार बदल चुकी है और बीजेपी के राजा इकबाल सिंह मेयर बन गए हैं। इकबाल सिंह ने मेयर बनने के बाद यूजर चार्ज हटा दिया। इसके बाद से व्यापारियों की ओर से भी हेल्थ व ट्रेड लाइसेंस के शुल्क से राहत की मांग की जा रही है।
MCD मेयर को सौंपा गया ज्ञापन
जानकारी के मुताबिक, पहले गेस्ट हाउस का हेल्थ लाइसेंस 1500 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया था। इसके बाद फिर से उसमें 15 फीसद की बढ़ोतरी कर दी गई। गेस्ट हाउस संचालकों का कहना है कि वे लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन 22 गुना से ज्यादा इजाफा करना मंजूर नहीं है। इसको लेकर दो दिनों पहले भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से MCD के मेयर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस पर मेयर ने अगले महीने स्टैंडिंग कमेटी का गठन होने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
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