Delhi High Court: The Taj Story की रिलीज पर रोक लगाने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

दिल्ली उच्च न्यायालय में बॉलीवुड फिल्म 'द ताज स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका दाखिल की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। बता दें कि परेश रावल की यह फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है।

याचिकाकर्ता व अधिवक्ता शकील अब्बास ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि ताजमहल की उत्पत्ति के संबंध में मनगढ़ंत और उत्तेजक सामग्री प्रस्तुत की। उन्होंने द ताज स्टोरी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का आग्रह किया ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे।

साथ ही, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को इस फिल्म को दिए प्रमाणपत्र की समीक्षा करने और अवश्यक कट लगाने के निर्देश देने का आग्रह किया। यही नहीं, याचिका में आग्रह किया कि इस फिल्म के साथ डिस्क्लेमर लगाया जाना चाहिए, जो बताए कि कई तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।

दिल्ली हाईकोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार

बताया जा रहा है कि इस फिल्म के पोस्टर में ताजमहल के गुंबद से भगवान शिव की मूर्ति निकलती दिखाई गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'आज ही क्यों? प्रमाण पत्र कब जारी हुआ? यह स्वत: सूचीबद्ध हो जाएगा, माफ कीजिए'

भाजपा प्रवक्ता ने भी की शिकायत

उधर, भाजपा प्रवक्ता रजनीश ने भी द ताज स्टोरी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। दावा है कि यह फिल्म इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में उनकी तरफ से दायर याचिका पर आधारित है। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को शिकायत भेजी है, जिसमें कहा है कि उन्होंने ताजमहल में 22 बंद कमरों को खोलने के लिए मई 2022 में जनहित याचिका दायर कर की थी। मेरा उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाना है। पता चला है कि द ताज स्टोरी फिल्म मेरी याचिका के विषय पर आधारित है। न्यायिक मामले का व्यवसायिक उपयोग करना अनुचित है। उन्होंने भी इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है।