Delhi Makeover: एमसीडी टोल बूथ हटेंगे, नए फ्लाईओवर और सुरंगों का बिछेगा जाल, डबल इंजन सरकार का दावा

दिल्ली में एक तरफ जहां एमसीडी बूथ हटाए जाएंगे, वहीं नई सड़कों और सुरंगों से जुड़ी परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए 24000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से जहां दिल्ली ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त हो जाएगी, वहीं अन्य शहरों तक जाने वाला सफर भी आसान होगा। दिल्ली के इस कायाकल्प के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता और एलजी विनय सक्सेना के अलावा भाजपा सांसद और एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जानिये इस बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए...

एमसीडी टोल बूथ को हटाने की सलाह

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली की सीमाओं पर टोल बूथ हटाने की सलाह दी है। गडकरी ने कहा था कि ये टोल बूथ यात्रियों को लूटने जैसा है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों पर टोल बूथ हटाए जाने चाहिए। खास बात है कि सीएम रेखा गुप्ता और एलजी सक्सेना ने भी इस सुझाव पर सहमति जताई। ऐसे में जल्द लोगों को एमसीडी के इन टोल बूथों से मुक्ति मिलना तय है।

एक हजार करोड़ का होगा नुकसान

मीडिया रिपोर्ट्स में एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि इन टोल बूथों के हटने से सालाना 800 से 900 करोड़ तक के राजस्व का नुकसान होगा। अब सरकार इस टोल बूथों को हटाने का विचार कर रही है, तो सरकार इस नुकसान की भरपाई के लिए अन्य स्रोतों पर विचार कर रही है।

दिल्ली के लिए कई नई परियोजनाएं

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बैठक के दौरान दिल्ली में शुरू की जाने वाली नई सड़क परियोजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले से दिल्ली में 34000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसके तहत नए फ्लाईओवर बनाने, राजमार्ग को चौड़ा करने और नो ट्रैफिक सिग्नल वाली सड़कें बनाना इनमें शामिल है। आगे जानिये कुछ परियोजनाओं के बारे में, जिनकी जानकारी दी है...

1. शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला रोड तक 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी।
2. आईएनए से फरीदाबाद और गुरुग्राम की तरफ ऐलिवेटेड रोड बनाया जाएगा।
3. दिल्ली को अमृतसर और कटरा से जोड़ने वाला नया राजमार्ग बनाया जाएगा।
4. NHAI रोहतक रोड को अपने अधीन लेकर सिग्नल मुक्त कॉरीडोर में बदल सकता है। 
5. व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी और रेल अंडर ब्रिज बनाने के लिए एक्सट्रा 150 करोड़ रुपये रखे हैं।

इसके अलावा भी कई परियोजनाएं हैं, जो कि दिल्ली को विकसित शहर की श्रेणी में पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाएगी।