CM Rekha Gupta: झुग्गीवालों की बदलेगी किस्मत, हर परिवार को मिलेगा पक्का घर
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दशकों पुरानी झुग्गियों के पुनर्विकास की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार झुग्गियों में रहने लाले सभी परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे।
सीएम रेखा ने झुग्गी वासियों के लिए की घोषणा।
CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास को लेकर बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि दिल्ली में दशकों पुरानी झुग्गियां अब विकास की नई दिशा देखेंगी। दिल्ली सरकार झुग्गी में रहने वाले हर परिवार को पक्का मकान मुहैया कराएगी। सीएम ने कहा कि पिछले कई दशकों से दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में झुग्गी बस्तियां हैं। कई बस्तियां 30-40 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। कई लोग गांवों से नौकरी की तलाश में दिल्ली आए और यहीं अपना आशियाना बना लिया। आज इनके घरों में दूसरी पीढ़ी आ चुकी है, जो पूरी तरह से दिल्ली के नागरिक हैं।
सीएम ने कहा कि दिल्ली की इन झुग्गियों को अलग-अलग समय पर अलग-अलग नामों से बसाया गया। किसी को संजय कॉलोनी नाम दिया गया तो किसी को इंदिरा कॉलोनी का नाम दिया गया। झुग्गियों को नाम देने का काम तो होता रहा लेकिन उनका विकास नहीं किया गया। सालों से ये लोग बेहतर सुविधाओं और पक्के घर की उम्मीद में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में दिल्ली की हर झुग्गी बस्ती में चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान दिए जाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'दिल्ली की हर एक झुग्गी परिवार को पक्का मकान दिया जाएगा। यह दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में मेरा वादा है। गरीबों के सिर पर मजबूती की छत देना हमारी प्राथमिकता है।'
इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों पर हमला बोला। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस सरकार ने भी झुग्गीवासियों को घर देने का वादा किया था। लेकिन वे अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। कांग्रेस ने वादा तो किया था। उन्होंने मकान भी बनवाए, लेकिन एक भी झुग्गीवासी को वे मकान नहीं दिए। वे सभी मकान धीरे-धीरे जर्जर होते गए लेकिन वे घर कभी जरूरतमंद गदरीबों को नहीं सौंपे गए।
सीएम ने कहा कि अब परिस्थितियां बदलेंगी और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा। इसके लिए उनकी सरकार तेजी से नीतियां लागू होंगी। सीएम ने कहा कि दिल्ली की झुग्गी बस्ती के विकास कार्य के लिए 700 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। सरकार इन परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा।