Chandrawal Project: दिल्ली में नहीं होगी पानी की किल्लत, चंद्रावल प्रोजेक्ट पर सरकार करेगी 2400 करोड़ रुपए खर्च

Delhi Chandrawal Project: दिल्ली में पानी की सप्लाई को बेहतर करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता सरकार ने चंद्रावल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर 2,406 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले हफ्ते सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में चंद्रावल प्रोजेक्ट पर मंजूरी को लेकर फैसला किया गया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) के जलग्रहण क्षेत्र(कैचमेंट एरिया) के भीतर पानी सप्लाई की व्यवस्था में सुधार करना है

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैठक में एक अधिकारी ने कहा कि,'मंत्रिपरिषद की ओर से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) की सहायता से चलने वाली इस परियोजना के लिए खर्च को मंज़ूरी और प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। यह परियोजना मध्य और उत्तरी दिल्ली के 9 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी और क्षेत्र के करीब 22 लाख उपभोक्ताओं को लाभ देगी। योजना के तहत, 1,704 करोड़ की JICA सहायता केंद्र सरकार के माध्यम से प्राप्त होगी, जबकि दिल्ली सरकार का हिस्सा बढ़ा दिया गया है।'

इन इलाकों में होती है सप्लाई

ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रावल जलग्रहण एरिया में शहर की कुछ सबसे पुरानी जल वितरण लाइनें हैं, जिसकी वजह से रिसाव होता है। इस एरिया से पटेल नगर, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्लीमारान, मॉडल टाउन, सदर बाजार, करोल बाग, राजेंद्र नगर और RK पुरम जैसी विधानसभा क्षेत्रों के इलाकों में पानी की सप्लाई होती है। परियोजना के तहत, 96 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के चंद्रावल जलग्रहण एरिया में 1000 किलोमीटर पुराने और जर्जर पानी सप्लाई प्रक्रिया को बदला जाएगा, इसके साथ ही 21 भूमिगत जलाशयों का नवीनीकरण भी किया जाएगा।

प्रोजेक्ट का क्या लक्ष्य है ? 

प्रोजेक्ट का लक्ष्य चंद्रावल संयंत्र की जल उपचार क्षमता को मौजूदा 90 MGD से 115 MGD करना है। इसके अलावा एरिया में गैर-राजस्व जल के स्तर को 50 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करना है। संभावना जताई जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट को 6 'पैकेज' में विभाजित किया गया है। मौजूदा समय में पैकेज-1 और पैकेज-2 पर काम किया जा रहा है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सुनिश्चित किया जाएगा कि शेष पैकेजों का काम भी समय पर किया हो जाए। दिल्ली जल बोर्ड (DJB) का कहना है कि 'परियोजना मध्य दिल्ली में चंद्रावल संयंत्र के कमांड क्षेत्र के भीतर जल आपूर्ति सेवाओं में सुधार करेगी — यह क्षेत्र दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र का 6.5% कवर करता है।' पूरे जलग्रहण एरिया की निगरानी एक सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (SCADA) आधारित प्रणाली और एक शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से की जाएगी। इस प्रणाली की सहायता से 24 घंटे शिकायतें मिलेगी और उसका समाधान किया जाएगा।

क्वालिटी की समीक्षा जरूरी

उत्तरी दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन के मुखिया अशोक भसीन के मुताबिक, पिछले डेढ़ साल से नॉर्थ कैंपस, घंटाघर और मलकागंज के आसपास के एरिया में पाइपलाइन बिछाने का काम धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि, 'भले ही अगले फेज को मंजूरी दी जाएगी, सरकार के पिछले साल में किए गए काम की क्वालिटी की समीक्षा करना जरूरी है।

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