सुरक्षित भारत के लिए रोडमैप पर मंथन: नक्सलमुक्त हो रहे बस्तर के विकास के लिए नए मॉडल पर जोर

रायपुर। ऑल इंडिया डीजीपी-आईजी कांफ्रेंस के तीसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इसी के साथ कांफ्रेंस का समापन हुआ। इस तीन दिनी कांफ्रेंस में विजन 2047 की दिशा में आगे बढ़ते हुए पुलिस व्यवस्था का दीर्घकालीक रोडमैप, आतंकवाद और कट्टरपंथ-निरोध सहित भारतीय भगोड़ों को वापस लाने की रणनीति संबंधी पहुलओं पर मंथन हुआ। साथ ही श्री मोदी ने पुलिस नेतृत्व से आह्वान किया कि वे विकासशील राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पुलिस व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करें, ताकि विकसित भारत बनने की राह पर साफ हो सके। कांफ्रेंस में नक्सलमुक्त हो रहे बस्तर के विकास के लिए नए मॉडल पर जोर दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर में पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया। तीन दिवसीय इस सम्मेलन का विषय 'विकसित भारतः सुरक्षा आयाम' था। प्रधानमंत्री ने खासकर युवाओं के बीच पुलिस के प्रति जनता की धारणा बदलने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा, इसके लिए दक्षता, संवेदनशीलता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने शहरी पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने, पर्यटक पुलिस को फिर से सक्रिय करने और औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों के स्थान पर लागू किए गए नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करें
प्रधानमंत्री ने मजबूत तैयारियों और समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया और पुलिस प्रमुखों से चक्रवात, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपात स्थितियों से निपटने प्रभावी आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाओं के दौरान जीवन की रक्षा और न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय योजना, तत्क्षण समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और समग्र सरकारी दृष्टिकोण आवश्यक हैं।

700 से अधिक अफसर वर्चुअल जुड़े
सम्मेलन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृहराज्य मंत्री और केंद्रीय गृह सचिव ने भाग लिया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, जबकि देश भर से विभिन्न रैंकों के 700 से अधिक अधिकारी वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन में शामिल हुए।

पुलिस बलों की जवाबदेही पर केंद्रित- मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स ट्विट कर कहा कि इस वर्ष का डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन अत्यंत फलदायी रहा। हम सभी ने 'विकसित भारतः सुरक्षा आयाम' विषय के अनुरूप विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। पुलिस बलों के संबंध में व्यावसायिकता, संवेदनशीलता और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

खुफिया जानकारी प्राप्त करने एआई से जोड़े
प्रधानमंत्री ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस और व्यापक प्रशासन को निर्जन द्वीपों को एकीकृत करने के लिए नवीन रणनीति अपनाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (नेटग्रिड) के अंतर्गत एकीकृत डेटाबेस का प्रभावी उपयोग करने और कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए इन प्रणालियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को पुलिस जांच में फोरेंसिक के उपयोग पर केस स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान करते हुए कहा, फोरेंसिक के बेहतर अनुप्रयोग से आपराधिक न्याय प्रणाली और मजबूत होगी।

मोदी-शाह दिल्ली रवाना
डीजीपी-आईजी कांफ्रेंस के तीन दिन के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री दिल्ली रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम 5.30 बजे रायपुर से दिल्ली रवाना हुए। पीएम की रवानगी के दौरान एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्रिमंडल के सदस्य और निगम-मंडलों के अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके पूर्व केंद्रीय मंत्री अमित शाह शाम 5 बजे विशेष विमान से रवाना हुए। उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी चीफ तपन डेका भी रवाना हुए।

बस्तर का विकास रोडमैप तैयार
प्रधानमंत्री ने प्रतिबंधित संगठनों की नियमित निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करने, वामपंथी उग्रवाद से मुक्त क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नवोन्मेषी मॉडल अपनाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए एक समग्र सरकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें प्रवर्तन, पुनर्वास और सामुदायिक स्तर पर हस्तक्षेप एक साथ किया जाए।

खुफिया ब्यूरो के अफसर सम्मानित
प्रधानमंत्री ने खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। उन्होंने शहरी पुलिस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन शहरों को भी पुरस्कार प्रदान किए। यह सम्मान शहरों पुलिस व्यवस्था में नवाचार और सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार स्थापित किया गया है।