बिजली बिल में राहत दे सकती है सरकार: हाफ योजना 200 यूनिट तक बढ़ाने की तैयारी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत का संकेत दिया है। उन्होंने कहा, सरकार बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर जनता की चिंता से भलीभांति अवगत है और इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। संभव है कि जल्द ही उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में पत्रकारों के साथ दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया था।

इस दौरान विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने उनसे बातचीत के दौरान बढ़े हुए बिजली बिल के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया कि बिजली बिल हाफ योजना में हाल ही में किए गए संशोधन के बाद उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है और कई परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

सरकार गंभीर, कर रही विचार
मुख्यमंत्री ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उन्हें इस समस्या की पूरी जानकारी है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की मंशा हमेशा जनता को राहत देने की रही है और बिजली बिलों को लेकर जो भी निर्णय होगा, वह उपभोक्ताओं के हित में ही होगा। इस फैसले के बाद से ही राज्य के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ा था। कई सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से सीमा पुनः बढ़ाने की मांग की थी। अब मुख्यमंत्री के इस ताजा बयान से उपभोक्ताओं में उम्मीद जगी है कि राज्य सरकार जल्द ही सीमा बढ़ाकर 200 यूनिट तक कर सकती है।

नया संशोधन जारी कर सकती है सरकार
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, उनकी सरकार जनता के सुझावों को महत्व देती है और जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह सभी वर्गों को ध्यान में रखकर होगा। मुख्यमंत्री के इस संकेत के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि राज्य सरकार जल्द ही बिजली बिल हाफ योजना को लेकर नया संशोधन जारी कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो लाखों उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष राहत मिलेगी और राज्य सरकार की जनहितैषी छवि को और मजबूती मिलेगी।

सूर्य घर योजना पर पहले सब्सिडी देने पर विचार
पीएम सूर्य घर योजना में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी सोलर सिस्टम लगने के बाद आती है। उपभोक्ताओं को राहत देने राज्य सरकार यह सिस्टम लगने की प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व देने पर विचार कर रही है, ताकि उपभोक्ताओं को अधिक भार न पड़े। केंद्र के साथ राज्य सरकार भी सब्सिडी देती है।