₹60 करोड़ का फ्रॉड केस: बुरे फंसे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, दोनों पर IPC 420 के तहत केस दर्ज

Shilpa Shetty & Raj Kundra fraud Case: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति व बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने शिल्पा और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला कथित तौर पर करीब ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है।

60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला 

मामले में शिकायतकर्ता व्यवसायी दीपक कोठारी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, कोठारी ने आरोप लगाया है कि 2015 से 2023 के बीच शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने उन्हें बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड नामक शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म में निवेश के लिए उकसाया। शिकायत में दावा किया गया है कि इस दौरान उन्होंने लगभग ₹60 करोड़ का निवेश किया, लेकिन यह राशि कथित तौर पर कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों में इस्तेमाल नहीं हुआ और जबकि निजी लाभ में उठाया गया।

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शिकायतकर्ता के वकील के अनुसार, अब तक दर्ज किए गए गवाहों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक सबूत इस कथित धोखाधड़ी की ओर इशारा करते हैं। EOW ने इस मामले में सभी जानकारियां और सबूत अदालत के सामने पेश कर दिए हैं। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

इस प्रकरण के तहत मामला अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के अंतर्गत आने वाला अनुसूचित अपराध भी माना जा रहा है। ऐसे में शिकायतकर्ता अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) से भी संपर्क कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

विदेश जाने से रोके गए शिल्पा-राज

इसी बीच, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने हाल ही में अदालत से लंदन यात्रा की अनुमति मांगी थी, जहां वे राज कुंद्रा के बीमार पिता से मिलने जाना चाहते थे। हालांकि, अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने शर्त रखी कि विदेश जाने के लिए या तो ₹60 करोड़ की राशि जमा करनी होगी या फिर उसी राशि की बैंक गारंटी देनी होगी।

क्या है IPC की धारा 420?
भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करने से संबंधित है। इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति छलपूर्वक किसी को संपत्ति देने या किसी मूल्यवान दस्तावेज में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे दोष सिद्ध होने पर अधिकतम सात वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।