Rajasthan CET Exam: फरवरी में परीक्षा टली तो बढ़ेगी अभ्यर्थियों की परेशानी

राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा (CET) को लेकर असमंजस लगातार गहराता जा रहा है। सरकार की ओर से घोषित नियमों में संशोधन अब तक कर्मचारी चयन बोर्ड को औपचारिक रूप से नहीं भेजे जा सके हैं। ऐसे में यह आशंका बढ़ गई है कि फरवरी में प्रस्तावित CET परीक्षा का आयोजन मुश्किल हो सकता है। इसका सीधा असर प्रदेश के करीब 18 लाख अभ्यर्थियों पर पड़ने वाला है, जिनकी पात्रता और आगे की सरकारी भर्तियां इसी परीक्षा से जुड़ी हैं।

सीईटी के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की पात्रता तय की जाती है। बोर्ड ने पहले ही स्नातक स्तर की CET परीक्षा 20 से 22 फरवरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा 8 से 10 मार्च के बीच कराने का संभावित कार्यक्रम तय किया है। हालांकि, फरवरी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रस्तावित हैं, जिससे परीक्षा तिथियों को लेकर व्यावहारिक दिक्कतें और बढ़ गई हैं।

संशोधित नियम नहीं पहुंचे बोर्ड तक

सरकार ने CET 2026 को लेकर पात्रता और वैधता अवधि में बदलाव की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इन संशोधित नियमों को अभी तक कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा नहीं गया है। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बिना परीक्षा कराना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि बाद में कानूनी या प्रशासनिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।

बेरोजगार युवाओं में बढ़ती नाराजगी

सीईटी को लेकर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में नाराजगी साफ नजर आ रही है। युवा संगठनों का कहना है कि बार-बार नियम बदलने और फैसलों में देरी से अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। लाखों युवा लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अनिश्चितता के चलते उनका मनोबल कमजोर हो रहा है।

पात्रता की समय-सीमा पर भी पड़ेगा असर

यदि समय रहते संशोधित नियमों को अंतिम रूप देकर बोर्ड तक नहीं पहुंचाया गया, तो CET परीक्षा आगे खिसक सकती है। इससे न केवल अभ्यर्थियों की पात्रता की समय-सीमा प्रभावित होगी, बल्कि आने वाली कई सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया भी अटक सकती है।

फिलहाल, लाखों अभ्यर्थियों की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। सभी को उम्मीद है कि जल्द ही नियमों को स्पष्ट कर इस असमंजस को खत्म किया जाएगा, ताकि परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया पटरी पर लौट सके।