Subhadra Yojna: क्या है सुभद्रा योजना... जिसमें महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 10 हजार रुपए

ओडिशा सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा योजना की शुरू करेगी। इसके तहत राज्य की 21 से 60 साल की 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। 

Updated On 2024-09-06 12:56:00 IST
Subhadra Yojna

Subhadra Yojna: महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए इसी महीने देश में एक नई योजना की शुरुआत होने जा रही है। यह योजना ओडिशा की बीजेपी सरकार लेकर आई है, जिसे 'सुभद्रा योजना' नाम दिया गया है। यह ओडिशा सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर इस योजना की शुरुआत होगी। आइए जानते हैं, सुभद्रा योजना में क्या है खास... 

महिलाओं को 5 साल में मिलेंगे 50 हजार रुपए
इस योजना के तहत राज्य की 21 से 60 साल की उम्र की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को अगले 5 साल तक हर वित्त वर्ष में 10,000 रुपए की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। कुल मिलाकर, प्रत्येक महिला को 2024-25 से 2028-29 तक की अवधि में 50,000 रुपए की राशि मिलेगी।

सुभद्रा योजना की प्रमुख विशेषताएं...
1) वित्तीय सहायता:
हर साल महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी, जो 5-5 हजार रुपए की दो किश्तों में, रक्षाबंधन और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। 
2) सुभद्रा डेबिट कार्ड: इस योजना के तहत महिलाओं को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 'सुभद्रा डेबिट कार्ड' दिया जाएगा। सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाली 100 महिलाओं को ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। 
3) योजना के लिए कितना बजट: ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना के लिए 55,825 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। 
4) कैसे करें सुभद्रा के लिए अप्लाई: इस योजना में शामिल होने के लिए महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र, ब्लॉक ऑफिस, मो-सेवा केंद्र और जन सेवा केंद्र से फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं।
5) योजना की निगरानी: सरकार ने योजना की निगरानी के लिए 'सुभद्रा सोसायटी' का गठन किया है, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत काम करेगी।
6) पात्रता और अपवाद: इस योजना का फायदा सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र महिलाओं को मिलेगा। सरकारी कर्मचारी, टैक्सपेयर्स और पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत 1500 रुपए या उससे अधिक आर्थिक सहायता लेने वाली महिलाएं पात्र नहीं होंगी।

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