8वां वेतन आयोग: कितनी बढ़ेगी सैलरी, कब लागू होगा और एरियर कब मिलेगा? जानें सबकुछ

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें एक बार फिर 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से नए वेतन ढांचे के लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

हालांकि, सरकार की ओर से अब तक वेतन बढ़ोतरी या एरियर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है, कब से इसका फायदा मिलेगा और कर्मचारियों को किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं सबकुछ।

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

वित्त मंत्रालय ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है। इस आधार पर आयोग की सिफारिशें 2027 के मध्य तक आने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि कागजों पर भले ही वेतन संशोधन की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जाए, लेकिन वास्तविक वेतन भुगतान और एरियर मिलने में समय लग सकता है।

7वें वेतन आयोग के दौरान भी जनवरी 2016 से वेतन लागू माना गया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी जून में मिली थी और एरियर बाद में दिया गया।

8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ सकती है?

फिलहाल कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन पुराने वेतन आयोगों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है-

• 6वां वेतन आयोग: लगभग 40% बढ़ोतरी
• 7वां वेतन आयोग: 23–25% बढ़ोतरी (फिटमेंट फैक्टर 2.57)

विशेषज्ञों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में 20% से 35% तक सैलरी बढ़ोतरी संभव है। फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है, जिससे शुरुआती वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ज्यादा फायदा हो सकता है।

सैलरी बढ़ोतरी किन बातों पर निर्भर करेगी?

अंतिम फैसला कई अहम कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे- महंगाई दर (Inflation), सरकार की वित्तीय स्थिति, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें, टैक्स कलेक्शन और राजनीतिक संतुलन। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार एक ऐसा मॉडल अपना सकती है, जिसमें संतुलित वेतन वृद्धि के साथ भत्तों और DA में भी बदलाव किया जाए।

कर्मचारियों के लिए सबसे खास बात

सरकारी कर्मचारियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि भले ही 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख कागजों पर 1 जनवरी 2026 मानी जाए, लेकिन वास्तविक वेतन वृद्धि और एरियर का भुगतान तुरंत शुरू होना जरूरी नहीं है। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव बताते हैं कि आयोग की सिफारिशों, कैबिनेट मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समय लगता है।

ऐसे में कर्मचारियों को कुछ समय तक इंतजार के लिए तैयार रहना चाहिए और केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अंतिम वेतन बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों से जुड़ी तस्वीर सरकार के अंतिम फैसले के बाद ही पूरी तरह साफ होगी।