7th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, सरकार ने महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया
7th Pay Commission: उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों लाभ मिलेगा। नई दरें 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी मानी जाएंगी।
7th Pay Commission: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नए साल में खुशखबरी दी है। पुष्कर धामी सरकार ने सोमवार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इसके बाद प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है। महंगाई भत्ता की नई दरें 1 जुलाई, 2023 से लागू होंगी। कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का फायदा जनवरी महीने की सैलरी के साथ दिया जाएगा। जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी 1 जनवरी 2024 से DA 4 फीसदी बढ़ाने का ऐलान हो सकता है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, उत्तराखंड के सभी नियमित कर्मचारियों और सभी सरकारी शैक्षणिक व तकनीकि संस्थानों के कर्मचारी को महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। धामी सरकार ने पहले 31 दिसंबर 2023 को पीएसयू और निगमों के प्रशासनिक विभागों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, 5वां और 6वां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों और 7वें संशोधित वेतनमान के लिए पात्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में वृद्धि का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर होगा 50%
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों को भी जल्द ही बढ़े हुए DA का लाभ मिलने वाला है। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इस बारे में फरवरी या मार्च में कोई निर्णय लिया जा सकता है। AICPI इंडेक्स 139.1 फीसदी तक बढ़ गया है। ऐसे में अगर सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धि करती है तो यह 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा।
पेंशनर्स को भी मिलेगा बढ़े हुए DA का फायदा
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पिछले साल अक्टूबर में भी 4 फीसदी बढ़ा था। जिसके बाद यह 46 फीसदी तक पहुंच गया था। DA में हुई यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2023 से लागू हुई थी। बता दें कि सरकार कर्मचारियों को उनकी सैलरी के साथ महंगाई भत्ता जारी करती है। इसके साथ ही पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ दिया जाता है। ताकि वे बढ़ती महंगाई के साथ अपने खर्चों की भरपाई कर सकें। महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के अनुसार तय होता है।