दिवाली से पहले खुशखबरी!: केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% बढ़ोतरी की उम्मीद, सैलरी में होगा बड़ा इजाफा

दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत की उम्मीद। सरकार DA में कर सकती है 3% बढ़ोतरी का ऐलान। इससे 1.15 करोड़ परिवारों को होगा लाभ। जानिए पूरी जानकारी।

Updated On 2025-09-25 09:38:00 IST
DA Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने दिया बड़ा तोहफा; महंगाई भत्ता बढ़ाने का किया ऐलान

Dearness Allowance (DA) latest news: केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी की उम्मीद है। दिवाली से पहले सरकार उनका महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) बढ़ा सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ (Confederation of Central Government Employees & Workers) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी DA/DR की किस्त पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की है। इस ऐलान की प्रक्रिया आमतौर पर सितंबर के अंत तक पूरी कर अक्टूबर के पहले सप्ताह में बकाया राशि जारी हो जाती है।

कितना हो सकता है DA में इजाफा?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महंगाई भत्ते में इस बार 3% तक की बढ़ोतरी संभव है। जनवरी 2025 में इसे 53% से बढ़ाकर 55% किया गया था। अब 55% से बढ़कर 58% किया जा सकता है।

सैलरी पर कितना होगा असर?

अगर DA 58% हो जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि बेसिक सैलरी ₹18,000 है। वर्तमान में (55%) DA के तौर ₹9,900 मिलते हैं और इसे बढ़ाकर 58% किया गया तो संभावित DA ₹10,440 यानी ₹540 हर माह और ₹6,480 वार्षिक फायदा होगा।

DA कैसे होता है कैलकुलेट?

महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) पर आधारित होता है। सरकार पिछले 12 महीनों के CPI-IW औसत को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करती है।

DA (%) = [(12 माह का औसत CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42] × 100

यह फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत निर्धारित किया गया है।

कर्मचारी संगठनों का दबाव

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, परिसंघ ने पत्र में उल्लेख किया है कि सरकार की ओर से DA हाइक में हो रही देरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स में निराशा बढ़ रही है। चूंकि दिवाली नजदीक है, ऐसे में उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है।

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