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High Court Damnation Arvind Kejriwal Government: दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल सरकार को 2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है।
हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई की। हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि MCD के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को पाठ्यपुस्तकें नहीं मिली हैं और वह टिन शेड में पढ़ रहे हैं। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है।
HC ने सौरभ भारद्वाज के व्यवहार पर भी की टिप्पणी
दरअसल, दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने हाई कोर्ट में कहा कि दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की स्थायी समिति की गैरमौजूदगी में किसी उपयुक्त प्राधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री फिलहाल अभी हिरासत में हैं। दिल्ली सरकार के वकील की दलील के बाद कोर्ट ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के व्यवहार पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री ने छात्रों की दुर्दशा को लेकर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।
कोर्ट ने आगे कहा कि यह आपने कहा है कि मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें, तो हम इस पर विचार करेंगे।
