Yogi Cabinet meeting: UP में नई शराब नीति को मंजूरी, PPP मोड पर विकसित होंगे 7 बस स्टैंड, योगी कैबिनेट की 11 महत्वपूर्ण फैसले

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UP में नई शराब नीति को मंजूरी: PPP मोड पर विकसित होंगे 7 बस स्टैंड, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैश होगा KGMU ट्रामा सेंटर।
Yogi Cabinet meeting: उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने गुरुवार (6 फरवरी) को 11 महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें 4 निर्णय सीधे जनता से जुड़े हैं।

Yogi Cabinet meeting: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार (6 फरवरी) को 11 महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें चार प्रस्ताव सीधे जनता से जुड़े हैं। इनसे उनकी आय भी प्रभावित होगी। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में 500 बेड का नया ट्रॉमा सेंटर बनाया जाना है। 7 बस स्टैंड पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। साथ ही ऐतिहासिक किलों और हेरटिज महत्व की धरोहरों को राजस्थान मॉडल पर विकसित किया जाएगा।

योगी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

  • 500 बेड का नया ट्रॉमा सेंटर: लखनऊ में केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर का विस्तार किया जाना है। राज्य सरकार ने इसके लिए 272.97 करोड़ का बजट मंजूर किया है। आधुनिक सर्जरी और क्रिटिकल केयर सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
  • पीपीपी मोड पर बस स्टैंड: उत्तर प्रदेश के 7 बस स्टैंड पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। प्राइवेट कंपनियों की मदद से यहां न सिर्फ अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, बल्कि आलमबाग की तर्ज परहोटल, मॉल और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं भी डेलवप की जाएंगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक, गाजियाबाद के कौशांबी, गाजियाबाद, डिपो कार्यशाला अमौसी, बुलंदशहर और फाउंड्रीनगर बस स्टेशन आगरा को डेवलप किया जाना है। लखनऊ का आलमबाग बस स्टैंड को शालीमार ग्रुप ने इसी तरह डेलवप किया है।
  • किले और हेरिटेज साइट्स: उत्तर प्रदेश के 11 किले और 6 हेरिटेज धरोहर 30-30 साल की लीज पर दिए जाएंगे। राजस्थान मॉडल की तर्ज पर इन्हें होटल में तब्दील किया जाएगा। हेरिटेज धरोहरों को पर्यटन बढ़ाने और ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा।
  • नई आबकारी नीति: उत्तर प्रदेश में देसी-विदेशी शराब एक साथ बिकेगी। 7 साल बाद यूपी में शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होगा। छोटे पैक में प्रीमियम शराब और टेट्रा पैक में देसी शराब उपलब्ध होगी। सरकार ने शराब दुकानों से 60 हजार राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। प्रीमियम रिटेल दुकानों का प्रतिबंधों के अधीन नवीनीकरण किया जाएगा।
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