यूट्यूब
ई-पेपर
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के भविष्य की नई इबारत लिखी गई है। सरकार ने न केवल शिक्षा जगत से जुड़े लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मानदेय में वृद्धि की है, बल्कि राज्य के बुनियादी ढांचे को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए पीपीपी मॉडल पर भी बड़ा दांव लगाया है।
'अंत्योदय' की भावना से लेकर आधुनिक तकनीक तक, ये 22 प्रस्ताव यूपी को एक ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में ले जाने वाले मील का पत्थर साबित होंगे।
1. शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के दो बड़े वर्गों को बड़ी राहत दी है। अब शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
2. PPP मॉडल से बस स्टेशनों का कायाकल्प
यूपी रोडवेज (UPSRTC) अपने बस स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक बनाएगा। इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा। प्रथम चरण में 54 और दूसरे चरण में 49 स्टेशनों पर होटल, रेस्टोरेंट और मॉल विकसित होंगे।
3. गोरखपुर (खजांची चौराहा) नया बस स्टेशन
शहरी विस्तार और बढ़ते दबाव को देखते हुए गोरखपुर के खजांची चौराहा पर 10,012 वर्गमीटर भूमि पर नया अत्याधुनिक बस स्टेशन बनेगा, जिससे नेपाल और बिहार जाने वालों को आसानी होगी।
4. हरदोई (शाहाबाद लिंक) बस स्टेशन
शाहाबाद क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए लगभग ₹1260 करोड़ की लागत से नए बस स्टेशन का निर्माण होगा, जिसमें डिजिटल टिकटिंग और वीआईपी लाउंज जैसी सुविधाएं होंगी।
5. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना
छात्रों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार 25 लाख नए टैबलेट वितरित करेगी। सरकार अब तक 60 लाख स्मार्टफोन/टैबलेट बांट चुकी है।
6. औद्योगिक निवेश (HLEC की मंजूरी)
औद्योगिक विकास नीति-2022 के तहत 10 प्रमुख कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है, जिससे प्रदेश में हजारों करोड़ का निवेश आएगा।
7. औद्योगिक प्रोत्साहन वितरण प्रणाली
औद्योगिक इकाइयों को मिलने वाली सब्सिडी और वित्तीय लाभों की प्रक्रिया को 'निवेश मित्र' पोर्टल के जरिए सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
8. वनटांगिया गांवों को मालिकाना हक
एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और गोंडा के 5070 वनटांगिया परिवारों को उनकी जमीन का कानूनी मालिकाना हक दिया गया है।
9. कन्नौज (देविपुरा घाट) गंगा नदी पर पुल
कन्नौज और हरदोई के बीच गंगा नदी पर विशाल पुल बनेगा, जिससे लगभग 40 लाख की आबादी को लाभ होगा और व्यापारिक दूरियां कम होंगी।
10. उन्नाव – शुक्लागंज मार्ग विकास
नारायणी नदी पर नए पुल और पहुंच मार्गों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जो कानपुर और उन्नाव के बीच के आर्थिक गलियारे को मजबूत करेगा।
11. राज्य मार्ग-29 (शाहजहांपुर) चौड़ीकरण
शाहजहांपुर रोड के 28.30 किमी हिस्से का चौड़ीकरण ₹26,670.09 लाख की लागत से किया जाएगा ताकि ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले।
12. नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना
'एक मंडल-एक विश्वविद्यालय' नीति के तहत उन मंडलों में नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे जहाँ अब तक राज्य विश्वविद्यालय नहीं थे।
13. विस्थापित परिवारों का पुनर्वास (कानपुर देहात)
रसूलाबाद में बसे 99 बंगाली विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, पट्टे और लीज रेंट के नियमों को औपचारिक रूप दिया गया है।
14. गोरखपुर में वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय
प्रदेश का अपनी तरह का पहला "उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय" गोरखपुर में स्थापित होगा, जो पर्यावरण और तकनीकी विषयों पर केंद्रित होगा।
15. विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
उच्च शिक्षा विभाग ने 13 अध्यायों और 63 धाराओं में संशोधन किया है ताकि नियुक्तियों और प्रशासन में पारदर्शिता आए।
16. रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम
गाँवों से पलायन रोकने के लिए 403 ग्राम पंचायतों में औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएंगी, जिसके लिए ₹403 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
17. श्रावस्ती में नया मेडिकल कॉलेज
आकांक्षी जनपद श्रावस्ती में ₹437 करोड़ की लागत से नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी मिली है, जो 14.05 एकड़ में बनेगा।
18. वानिकी विश्वविद्यालय का शैक्षिक ढांचा
गोरखपुर के नए विश्वविद्यालय में इको-टूरिज्म और स्थानीय संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग पर विशेष रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे।
19. विश्वविद्यालय संचालन हेतु वैधानिक ढांचा
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नई नियमावली तैयार की गई है।
20. ग्रामीण विकास हेतु स्थानीय निवेश
प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में ₹10 लाख का निवेश किया जाएगा, ताकि सूक्ष्म उद्योगों (Micro Industries) के जरिए स्थानीय रोजगार बढ़े।
21. PMSSY के तहत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
श्रावस्ती मेडिकल कॉलेज का निर्माण केंद्र की 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' के तहत किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य का साझा सहयोग है।
22. मेडिकल कॉलेज हेतु स्वायत्त सोसाइटी का गठन
कॉलेज के कुशल प्रबंधन और भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक 'स्वायत्त सोसाइटी' बनाई गई है, जो वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय लेगी।
