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भोपाल। प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ-2028 को लेकर तैयारियों की रफ्तार तेज कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आयोजन से जुड़े सभी प्रमुख कार्य वर्ष 2027 की दीपावली तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह भी तय किया गया कि सिंहस्थ के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही, इनकी जिम्मेदारियों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जल्द शुरू किए जाएंगे, ताकि आयोजन में कोई कमी न रहे।
बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को मंजूरी
बैठक में करीब 2,900 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले 20 से ज्यादा विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से सड़कों का चौड़ीकरण, नए मार्गों का निर्माण और शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी शामिल है। सरकार का प्रयास है कि इन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो और इन्हें तय समय में पूरा किया जाए। इसके लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि काम में पारदर्शिता बनी रहे।
श्रद्धालुओं की सुविधा पर खास जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी के तहत 100 किलोमीटर के दायरे में होम स्टे, पार्किंग और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, क्षिप्रा नदी के किनारे पैदल यात्रियों के लिए अलग से पुल बनाने की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे भीड़ प्रबंधन आसान हो सके और श्रद्धालुओं को सुरक्षित आवागमन मिल सके।
हाईटेक मॉनिटरिंग, इंफ्रा पर फोकस
सिंहस्थ मेले के बेहतर प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग भी किया जाएगा। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जहां से सीसीटीवी, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स के जरिए पूरे आयोजन की निगरानी होगी। इसके साथ ही एआई आधारित भीड़ प्रबंधन, मोबाइल एप के जरिए जानकारी, और बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधाओं पर भी काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ सफल आयोजन कराना ही नहीं, बल्कि ऐसा स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जो भविष्य में भी उज्जैन के विकास में उपयोगी साबित हो।
