'अवैध शराब की बिक्री बर्दाश्त नहीं': शराब कारोबारियों से बोले डिप्टी सीएम; आबकारी से 16 हजार करोड़ रेवेन्यू का लक्ष्य 

भोपाल (हरि अग्रहरि): मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने आबकारी से 16 हजार करोड़ रुपए के रेवन्यू का लक्ष्य रखा है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सोमवार को शराब कारोबारियों से रूबरू हुए। उन्होंने शराब कारोबारियों और बार लायसेंसियों से अपनी प्राथमिकता बता दी। उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत में अवैध शराब की बिक्री नहीं होगी। देवड़ा ने कहा कि जितने रेवन्यू का लक्ष्य रखा गया है। उसे हर हाल में प्राप्त करना है।

सोमवार को भोपाल स्थित पर्यावरण अध्ययन संस्थान (इप्को) में आयोजित नवीन आबकारी नीति, आबकारी व्यवस्था वर्ष 2025-26 के निर्धारण के संबंध में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों की कार्यशाला में आयोजित की गई थी। इसमें देवड़ा ने आसवक और देशी, विदेशी मदिरा विनिर्माताओं एवं बार-लायसेंसियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने वाणिज्यक कर विभाग की उपलब्धियों को लेकर भी चर्चा की।

शराब का अवैध परिवहन न हो
विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उनका कर्तव्य है कि अधिकारी अपने मुख्यालय पर रहकर अवैध कार्यों के प्रति सजग रहें। किसी भी परिस्थिति में मदिरा का अवैध परिवहन ना हो और संगठित अपराधियों के विरूद्व कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार पर पैनी नजर रखी जाएगी और जहां भी अवैध कारोबार या कालाबाजारी की सूचना मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार को राजस्व देने में वाणिज्यकर विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य 16 हजार करोड़ रुपए है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के समन्वित प्रयास से यह लक्ष्य भी हम प्राप्त कर लेगें।

समस्या का समाधान करेगी सरकार
वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से लगातार नए-नए नवाचार किए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों की आबकारी नीति का अध्ययन किया जा रहा है। उनकी अच्छाईयों को प्रदेश की आबकारी नीति में सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति तभी ठीक होगी जब अनुभवी लोगों से बात की जाएगी। कार्यशाला में प्रदेश के मदिरा व्यवसायियों और ठेकेदारों से उप मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से भी अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि यदि समस्या है तो उसका समाधान सरकार करेगी। कठिनाईयों को दूर किया जाएगा। सरकार बहुत सजग है। लेकिन उन्हें भी उसी अनुसार सहयोग करना होगा। उन्होनें विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन शराब व्यावसायियों की समस्या है और चर्चा हो गई है, उसका हल करने का प्रयास करे। देवड़ा ने कहा कि प्रदेश के राजस्व प्राप्ति में आबकारी विभाग का अहम भागीदारी रहती है।

लायसेंसी नियमानुसार ही अपनी दुकान और बार का संचालन करें
कार्यशाला में देवड़ा ने कहा कि लायसेंसी नियमानुसार अपनी दुकान और बार का संचालन करें। किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर लायसेंसियों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन कर आबकारी अपराधों पर रोक लगाना हम सभी का दायित्व है। सभी के समन्वित प्रयास से वर्ष 2025-26 के लिए संतुलित आबकारी नीति बनाना ही विभाग का लक्ष्य है। हम इसमें पूरी तरह सफल होंगे।

प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर अमित राठौर ने कहा कि प्रदेश के राजस्व में मदिरा व्यवसायियों का बड़ा योगदान रहता है। उन्होंने अपेक्षा कि जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी और मदिरा व्यावसायियों, लाइसेंसियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।