4 साल में दूर होगी गरीबी: MP सरकार ने बनाया खास प्लान, मत्स्य पालन में खर्च होंगे 100 करोड़; जानें मोहन कैबिनेट के निर्णय
MP Cabinet meeting Updates: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार (15 जनवरी) को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मोहन कैबिनेट ने 2028 तक मप्र को गरीबी मुक्त बनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान मछुवा संवर्धन योजना, डायल-100 सेवा के आधुनिकीकरण और पुलिस बैंड में नए पदों को मंजूरी दी गई है।
मंत्रालय में बुधवार सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक शुरू हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। गरीब कल्याण मिशन पर विस्तृत चर्चा करते हुए 2025 में हर गरीब परिवार तक मदद पहुंचाने की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 2028 तक मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी
— Jansampark MP (@JansamparkMP) January 15, 2025
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मोहन कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- साल 2028 तक मध्य प्रदेश को मुक्त राज्य बनाया जाएगा। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाकर हर जरूरतमंद परिवार को सरकारी योजनाओं के जरिए मदद पहुंचाई जाएगी।
- मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 932 नए पदों को मंजूरी दी गई है।
- मध्य प्रदेश की डायल-100 सेवा को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। इसे इंट्रीग्रेटेड सिस्टम से डायल जोड़ने और हाईटेक बनाने के लिए 1565 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
- कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मछुआ संवर्धन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूद किए गए हैं। इस राशि से उन तालाबों को पानीदार बनाया जाएगा, जहां मत्स्य उद्योग चलता है। मत्स्य पालकों के कल्यााण की योजनाएं भी बनाई जाएंगी।
- मध्य प्रदेश के सभी सरकारी भवनों सोलर एनर्जी से रोशन किया जाएगा। सरकार यह काम पीपीपी मोड पर करेगी। टेंडर जारी कर प्राइवेट कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
