MP में 22 साल बाद चलेंगी सरकारी बसें: निगरानी के लिए बनेगी होल्डिंग कंपनी; कैबिनेट बैठक में हुए कई निर्णय
MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में 22 साल बाद सरकारी बसें शुरू होंगी। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। बसों का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा। जबकि, नीति निर्धारण और निगरानी के लिए होल्डिंग कंपनी बनाई जाएगी। जिला स्तर पर भी इसके लिए सलाहकार समितियां बनेंगी।
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। बताया, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा से दूरस्थ इलाकों में आने-जाने में आसानी होगी। टिकट काटने के लिए अलग एजेंसी नियुक्त की जाएगी, जो सॉफ्टवेयर से यह काम करेगी। बस में बिना टिकट कोई नहीं बैठेगा।
मुख्यमंत्री परिवहन सेवा की खासियत
- सभी आदिवासी इलाकों में सुगम यात्री परिवहन के प्रयास किए जाएंगे।
- यात्री बसों के संचालन के लिए राज्यस्तरीय होल्डिंग कंपनी गठित कर त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी।
- इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा संभाग में 7 क्षेत्रीय सहायक कंपनियां गठित की जाएंगी।
- सभी जिलों में जिला स्तरीय यात्री परिवहन समिति गठित की जाएंगी। जो यात्री किराया, रूट चार्ट और मॉनिटरिंग में मार्गदर्शन करेंगी।
- अनुबंधित बसों को प्राथमिकता से परमिट दिए जाएंगे। बसों पर प्रभावी नियंत्रण सरकार करेगी।
- यात्रियों और बस ऑपरेटर्स के लिए ऐप और मॉनिटरिंग के लिए डेशबोर्ड बनाया जाएगा।
सलाहकार समिति में होंगे मंत्री-कलेक्टर
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा संचालन के लिए सलाहकार समिति बनाई जाएगी। मंत्री, कलेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। समय-समय पर वह होल्डिंग कंपनी को उपयोगी सलाह देंगे। बसों में सवारी के साथ माल परिवहन की सुविधा भी होगी। ताकि, बस संचालकों को नुकसान न हो।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी https://t.co/BaTyslM5mO
— Jansampark MP (@JansamparkMP) April 1, 2025
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले
- मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार से मिले 284 करोड़ का भी उपयोग होगा।
- इंदौर में 27 अप्रैल को आयोजित आईटी सेक्टर की कॉन्फ्रेंस की तैयारी और देश की बड़ी आईटी कंपनियों को बुलाने को मंजूरी दी गई।
- एमएसएमई की छोटी इंडस्ट्रीज को सब्सिडी दी जाएगी।
- जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संग्रहण के लिए जनभागीदारी से काम कराए जाएंगे। सभी मंत्रियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू हो गई है। आठ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया गया है। मंत्रियों को दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
- स्कूल में बच्चों को समय पर किताबें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। 85 लाख बच्चों को इसी माह किताबें बांटी जाएंगी।
- सीएम राइज स्कूल का नाम 'सांदीपनि स्कूल' होगा। इन विद्यालयों में भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देगी।
