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MP Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को एमपी कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि, कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ उन्होंने यह जानकारी भी दी कि, 46 लाख परिवार स्वामित्व योजना के लिए चिह्नित किए गए हैं और सरकार जल्द 'युवा इंटर्नशिप योजना' (CMYIGGP) भी शुरू करेगी।
कैबिनेट बैठक के दौरान मिडिल ईस्ट विवाद के मद्देनजर ईंधन आपूर्ति पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में बताया गया कि, UPSC एग्जाम रिजल्ट में टॉप दस आईएस में से दो मध्यप्रदेश के हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें भी बधाई दी।सीएम ने बताया कि, पचमढ़ी को जर्मनी के द्वारा ग्रीन डेस्टिनेशन के रूप में चिन्हित किया जाना हमारे लिए गर्व की बात है।
जानिए कैबिनेट के अहम निर्णय
- स्वामित्व योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश के 46 लाख से अधिक परिवारों को चिह्नित कर उन्हें स्वामित्व के दस्तावेज प्रदान किए किए जा रहे हैं। साथ ही इनकी संपत्ति की रजिस्ट्री भी राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क कराई जाएगी ।
- केंद्र द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2585 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसमें मध्यप्रदेश सरकार ने ₹40 का बोनस जोड़कर ₹2625 प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करने का निर्णय लिया है। उड़द के ऊपर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। कृषि से संबंधित साल भर के कार्यक्रम तय हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में हमारा मुख्य लक्ष्य किसानों को उनकी उपज की पूरी रकम देना है।
- 60 विभागों की विभिन्न योजनाओं की निरंतरता बढ़ाई गई है। इसके लिए राशि भी मंजूर कर दी गई है।
- 7 विभागों की विभिन्न योजनाओं की निरंतरता के लिए ₹ 33,240 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
- मैहर, कैमूर और निमरानी में अस्पतालों में स्टाफ के रूप में 51 पदों की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित करने की स्वीकृति दी गई है।
यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम
मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम (CMYIGGP) के तहत मध्यप्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक से 15 युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को एक वर्ष के लिए इंटर्न के रूप में अनुबंधित किया जाएगा और यह योजना तीन वर्षों तक संचालित होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटलीकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं से जुड़े आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। युवाओं का चयन अटल बिहारी सुशासन संस्थान द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में लगभग 4860 युवा इंटर्न के रूप में कार्य करेंगे, जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और फीडबैक देने का कार्य करेंगे।
