MP Cabinet: 19,810 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति, 6 मेडिकल कॉलेज भी मंजूर; जानिए सभी बड़े फैसले

MP Cabinet Decision: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 6 नए मेडिकल कॉलेज और 19,810 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी मिली। इसके अलाव लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं और लोगों के हित से जुड़ी सामाजिक योजनाओं की निरंतरता को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि, यह सप्ताह महिला सशक्तिकरण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 16 अप्रैल को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़ा अंतर्गत नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, नारी शक्ति पदयात्रा सहित कई कार्यक्रम वृहद स्तर पर आयोजित किए जाएंगे

आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में लोक कल्याण एवं विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजनाओं, महिला एवं बाल विकास, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों तथा कृषि विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निरंतरता एवं लोकहितकारी विकास… pic.twitter.com/yVoBh9wMMc

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 13, 2026

सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, 'मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में लोक कल्याण एवं विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजनाओं, महिला एवं बाल विकास, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों तथा कृषि विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निरंतरता एवं लोकहितकारी विकास कार्यों के लिए ₹19,810 करोड़ की स्वीकृति दी।'

कैनिनेट बैठक के अहम निर्णय

• मध्यप्रदेश के नक्सलमुक्त हुए क्षेत्रों में लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 
• सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ₹286.26 करोड़ की स्वीकृति।  इससे 27 ग्रामों की 7,200 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
• सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (SMAM) के लिए ₹2,250 करोड़ की स्वीकृति। इससे कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा, ग्रामीण युवाओं के माध्यम से कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना, नरवाई प्रबंधन, वन पट्टा धारियों के लिए हस्तचलित/बैलचलित कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
• भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को 31 मार्च, 2031 तक निरंतर रखने के लिए ₹1,005 करोड़ का अनुमोदन।
• भारत सरकार की सहायता से नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना को आगामी 5 वर्षों तक चलाए जाने के लिए ₹1,674 करोड़ की स्वीकृति।
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति एवं मध्याह्र भोजन सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारु संचालन एवं निरंतरता के लिए ₹3,553.35 करोड़ की स्वीकृति।
• महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना एवं महिला हेल्पलाइन-181 योजना के संचालन तथा आगामी 5 वर्षों तक निरंतरता के लिए ₹240.42 करोड़ की स्वीकृति।
• मैहर, मऊगंज, पांडुरना, धार के मनावर व पीथमपुर, इंदौर के लसूड़िया व सांवेर एवं झाबुआ के पेटलावद में 8 नए वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति।
• लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए ₹10,801 करोड़ की स्वीकृति।