कमर्शियल सिलेंडर सस्ता: टोल-बिजली और प्रॉपर्टी रेट बढ़े: 1 अप्रैल से ढीली होगी आम आदमी की जेब
New Property rates:: मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से बिजली, पानी और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं महंगी हो गईं। जबकि, कमर्शियल गैस सिलेंडर 41 रुपए सस्ता कर दिया गया है। सरकार ने टोल टैक्स की दरें भी बढ़ा दी है। इससे हाईवे और फोरलेन पर वाहना चलाना भी महंगा हो गया।
बिजली प्रति यूनिट 18 पैसे महंगी
मप्र विद्युत नियामक आयोग ने 30 मार्च की देर रात नोटिफिकेशन जारी कर बिजली दरें 3.46 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। नियामक आयोग ने 3 साल में दूसरी बार बिजली के दाम बढ़ाए हैं। घरेलू और कमर्शियल बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 18 पैसे ज्यादा बिल चुकाने होंगे। अधिकाधिक बिल वसूली के लिए टाइम ऑफ-डे फार्मूला लागू किया गया है।
इंदौर-भोपाल में प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन
बिजली बिल के अलावा सरकार ने इंदौर-भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में प्रॉपर्टी रेट (प्रॉपर्टी गाइडलाइन) बढ़ा दिए हैं। भोपाल में 1800 से ज्यादा इलाकों में प्रॉपर्टी रेट बढ़ाए गए हैं। भोपाल के नागरिकों से जलकर (पानी सप्लाई की शुल्क) भी ज्यादा वसूलने की तैयारी है।
MP में टोल टैक्स 7.5% तक तक महंगा
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की दरें बढ़ा दी है। मध्यप्रदेश हाईवे अथॉरिटी ने पिछले वर्ष की अपेक्षा 4 नेशनल हाईवे पर 1 से 3.5% और 6 स्टेट हाईवे पर 7.5% तक टोल टैक्स महंगा किया है। इनमें इंदौर-देवास बायपास, मांगलिया और इंदौर-अहमदाबाद माछलिया घाट टोल प्लाजा, मनगवां से एमपी-यूपी बॉर्डर, ब्यावरा एमपी-राजस्थान बॉर्डर, ग्वालियर-भिंड एमपी-यूपी बॉर्डर जैसे नेशनल हाईवे भी इसमें शामिल हैं।
इंदौर 26 फीसदी तक बढ़े प्रॉपर्टी रेट
मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर-भोपाल सहित सभी प्रमुख शहरों में नई प्रॉपर्टी गाइडलाइन जारी की है। भोपाल में 1 अप्रैल 14 और इंदौर 26 फीसदी तक प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे। इसी तरह जबलपुर में 19, ग्वालियर में 18 और उज्जैन की 2504 लोकेशन में औसत 15 फीसदी प्रॉपर्टी गाइडलाइन बढ़ाई है। रियल इस्टेट कारोबारियों ने इस पर आपत्ति जताई है। कहा, लगातार रेट बढ़ाना बाजार को अस्थिर करता है। गुजरात ने 12 साल से प्रॉपर्टी रेट नहीं बढ़े।
एटीएम का उपयोग भी महंगा
भोपाल नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स में 10 प्रतिशत और जलकर (पानी के बिल में) 15 प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। वहीं 1 मई से एटीएम का उपयोग भी महंगा हो जाएगा। तय सीमा से ज्यादा एटीएम यूज करने पर 21 की जगह 23 रुपए ज्यादा देने होंगे। मेट्रो शहरों में हर माह पांच बार और दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार ही नि:शुल्क एटीएम यूज कर सकेंगे।
