MP News: निगम आयुक्त से पब्लिक टॉयलेट में गाय-भैंस बांधने पर जवाब तलब, आयोग ने लिया संज्ञान 

Nagar Nigam bhopal
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नगर निगम भोपाल।
MP News: भोपाल जिले के 13 मामलों में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। इसके लिए निगमायुक्त से 3 सप्ताह में जवाब तलब भी किया गया है।

MP News: मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने भोपाल जिले के 13 मामलों में संज्ञान लिया है। पहला मामला भोपाल शहर के अरेरा हिल्स जेल पहाड़ी से जहांगीराबाद झदा कब्रिस्तान के पास बने पब्लिक टॉयलेट में गाय-भैंस बांधने का है। मामले में आयोग ने नगर निगम आयुक्त को जांच के निर्देश दिए हैं।

तीन सप्ताह में मांगा जवाब
इसके साथ ही जन उपयोगी सुविधा की उचित व्यवस्था के संबंध में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है। आयोग के संज्ञान में आया है कि, पब्लिक टॉयलेट अब तबेला बन गया है। जानकारी के अनुसार नगर निगम के रिकॉर्ड में पब्लिक टॉयलेट ही है और स्वच्छता सर्वेक्षण में हर साल इसे वेल मेंनटेन बताया गया है।

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इन मामलों में भी संज्ञान
इसके साथ ही आयोग ने भोपाल के बिलखिरिया थाना अंतर्गत एक 73 वर्षीय महिला खदान के मृत मिलने, नेहरू नगर क्षेत्र की आवाजाही करने वाली मुख्य सड़क पर बड़े-बड़े वाहनों द्वारा कब्जा होने, वार्ड 19 में जगह-जगह कचरे के ढेर से वहां रहने वाले रहवासियों को बदबू और गंदगी से परेशान होने, वार्ड 82 स्थित विनीतकुंज कॉलोनी में सीवेज की गंदगी से वहां रहने वाले लोगों को बदबू और दूषित पानी के कारण कई तरह की परेशानी का सामना करने मामलों में।

संबंधित अधिकारियों से जवाब
इसके साथ ही शहर के बैरागढ़ स्थित फंदा कला में कॉलेज भवन नहीं होने से विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध तीन कमरों वाले छोटे से जर्जर भवन, शहार में संचालित ऑटो के अनफिट और बिना मीटर के चलने, वार्ड क्रमाक 71 अशोका गार्डन थाने के पीछे फ्रेंड्स कॉलोनी, सुंदर नगर, स्वदेश नगर, सेमरा, गोविन्दपुरा की सड़कों पर बारिश के दिनों में नालियों का पानी सड़कों पर जमा होने, कोहेफिजा थाना अंतर्गत खानूगांव क्षेत्र में बड़े तालाब में एक बुजुर्ग के शव मिलने, सेंट्रल जेल में एक दुष्कर्म के मामले में विचाराधीन बंदी की टीबी के कारण मृत्यु होने, कोलार क्षेत्र में नगर निगम की सीमा से लगे हुआ खेड़ा गांव में पिछले कई दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने, भोजपुर रोड स्थित एक शासकीय हाई स्कूल बंगरसिया में पढ़ने वाले 350 छात्र-छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने सहित अन्य मामलों में संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

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