हरियाणा वालों के लिए खुशखबरी : सरकार 77 हजार लोगों को देगी मकान बनाने के लिए पैसे, 1000 गांवों में फ्री प्लॉट भी बांटेगी
Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural) : मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए जिला उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए कि इस योजना के तहत लंबित लगभग 77,000 लाभार्थियों द्वारा किए गए आवेदनों की जियो टैगिंग का कार्य आगामी 15 दिनों में पूरा किया जाए। इस योजना के तहत जल्द से जल्द इन लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए किस्त जारी की जाएगी। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत नई सूची तैयार करने के लिए भी सर्वे का कार्य तीव्र गति से करने के भी निर्देश दिए।
50 और 100 गज के प्लॉट मिलेंगे
बैठक में बताया गया कि 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज के भूखंड और सामान्य ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज के भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। पहले चरण में 62 ग्राम पंचायतों (61 सामान्य ग्राम पंचायत व 1 महाग्राम पंचायत) में ड्रा के माध्यम से 4533 परिवारों को भूखंड आवंटित कर दिए गए हैं। इन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मकान बनाने के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अगले चरण के लिए 1,000 पंचायतों को चिह्नित कर लिया गया है।
यह भी पढ़ें : PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का शुभारंभ, जल्दी करें Apply; जानें कौन कर सकता है आवेदन
स्वयं सहायता समूहों को दी जाएंगी दुकानें
मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि भ्रूण जांच करने वाले व करवाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उपायुक्तों को निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बाजार की सुविधा सुनिश्चित करवाने के लिए सांझा बाजार हेतु स्थान चिन्हित करें।
केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारें
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से किया जाना सुनिश्चित करें ताकि आमजन को त्वरित लाभ मिले। नागरिकों के जीवन को सुगम व खुशहाल बनाना सरकार का दायित्व है, इसलिए सभी अधिकारी प्राथमिकताएं तय करते हुए जनता की परेशानियों व शिकायतों का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश यहां प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक की सह-अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने की। बैठक में लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह, नवीन जिंदल, जय प्रकाश, विधायक राम कुमार कश्यप, विनोद भ्याना, तेजपाल तंवर, कपूर सिंह, सावित्री जिंदल और देवेंद्र कादियान भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
