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हरियाणा में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने बुधवार को राज्यों के विद्युत विनियामक आयोगों के सचिवों के साथ एक समीक्षा मीटिंग की। मीटिंग में बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं को और अधिक बेहतर, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विनियमों को सरल एवं सुगम बनाने के निर्देश दिए।

Haryana: केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने बुधवार को राज्यों के विद्युत विनियामक आयोगों के सचिवों के साथ एक समीक्षा मीटिंग की। मीटिंग में बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं को और अधिक बेहतर, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विनियमों को सरल एवं सुगम बनाने, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए विनियम बनाने तथा बिजली बिलों के प्रारूप को सरल भाषा में करने, ताकि जिसे बिजली उपभोक्ता आसानी से समझ सके, इसके लिए निर्देश दिए।

वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जुडे़ नरेंद्र कुमार

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष नन्द लाल शर्मा के निर्देशानुसार आयोग के सचिव नरेंद्र कुमार ने वीडिया कांफ्रेसिंग के जरिए मीटिंग में हिस्सा लिया। उनके साथ आयोग के निदेशक तकनीकी वीरेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक (वित्त) मनीष सिंघल, उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक रहे। मीटिंग में एचईआरसी के सचिव नरेंद्र कुमार ने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को अवगत कराया कि छत पर सौर कनेक्शन के संबंध में 10 किलोवाट तक के कनेक्शन, जिसके विनियमों में कुछ जटिलताएं है, उनको दूर करने तथा इसे अधिक सुगम बनाने का मामला आयोग के पास विचाराधीन है। इस संबंध में 8 जुलाई को एक सार्वजनिक सुनवाई निर्धारित है।

कनेक्शन जारी करने की समय सीमा निर्धारित

उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन जारी करने की जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने तय समय सीमा निर्धारित की है, वह मामला भी आयोग के पास विचाराधीन है और इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा में बिजली वितरण निगमों द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को जो बिल जारी किए जाते हैं, उनको समझना बहुत आसान है। इसके अलावा, आयोग ने पहले ही ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के संबंध में विनियम जारी किए हुए हैं। विद्युत मंत्रालय ने एचईआरसी द्वारा बताई गई रिपोर्ट पर सन्तुष्टि जाहिर की।

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