हरियाणा विधानसभा में गूंजेगा पेपर लीक का मुद्दा: भूपेंद्र हुड्डा का BJP पर हमला, बेरोजगारी और गरीबी से जुड़े मामलों पर उठाए सवाल
Bhupinder Singh Hooda: हरियाणा में 27 फरवरी से शुरू हुए बोर्ड एग्जाम में लगातार दो दिनों में पेपर लीक का मामला सामने आया है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड का पेपर लीक होने बीजेपी सरकार की असफलता है। इसके साथ ही प्रदेश में बेरोजगारी और गरीबी जैसे कई बड़े मुद्दे हैं, जिन्हें कांग्रेस विधानसभा के बजट सत्र में जोर-शोर से उठाएगी। इसके अलावा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में हर क्षेत्र में घोटाले हो रहे हैं। बता दें कि अगले महीने 7 मार्च से हरियाणा विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी।
ईवीएम को लेकर भी खड़े किए सवाल
हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग कराई जाएगी। बता दें कि इस चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ईवीएम में वीवी पैट नहीं लगाया जाएगा। इसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं की ओर से चुनाव प्रचार में हिस्सा ने लेने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह छोटा चुनाव है। वह हर चुनाव में नहीं जाते हैं।
उन्होंने कहा कि वह सिर्फ विधायक और सांसद के चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। बता दें कि बीजेपी की ओर से पार्टी कई बड़े नेता और मंत्री निकाय चुनाव के लिए जोरों से प्रचार कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस की ओर से सभी नेता सक्रिय नहीं हैं।
सरकार नहीं पूरा कर रही वादा
जहां एक तरफ नायब सैनी अपनी सरकार के विकास कार्यों को लेकर वोट मांग रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार ने अभी तक अपने 3 महीने के कार्यकाल में एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की यूनिवर्सिटियों को कर्जदार बना रही है, जिससे कि सभी को प्राइवेट बनाया जा सके। इतना ही नहीं, हुड्डा ने कहा कि अमेरिका भी चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रहा है।
पीएम फसल बीमा योजना को लेकर उठाए सवाल
इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने पीएम फसल बीमा योजना को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि योजना तहत बीमा के भुगतान में साल 2023-24 के दौरान 90% की भारी गिरावट हुई है। हरियाणा के किसानों को साल 2022-23 में 2,496.89 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन साल 2023-24 में सिर्फ 224.43 करोड़ रुपए ही दिया गया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फसल बीमा योजना से किसानों को लूटकर निजी बीमा कंपनियों की तिजोरी भरने की योजना चल रही है।
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