हरियाणा में आचार संहिता लागू: हिसार में कई परियोजनाओं पर लगी रोक, हांसी को जिला बनाने का सपना अधूरा

Haryana Assembly Elections
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हिसार में कई परियोजनाओं पर लगी रोक।
Haryana Assembly Elections: हरियाणा में आचार संहिता लागू होते ही हिसार जिले में चल रहे कई परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई है।

Haryana Assembly Elections: हरियाणा में विधानसभा चुनाव के डेट की घोषणा होते ही राज्य में शुक्रवार शाम से ही आचार संहिता लागू हो गई थी। हिसार जिले में भी सात विधानसभा सीटों पर 1 अक्तूबर को मतदान होगा और 4 अक्तूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आचार संहिता लगने के साथ ही एयरपोर्ट से उड़ान, नए बस अड्डे, नए नागरिक अस्पताल भवन, ऐलिवेटेड रोड, दिल्ली रोड को छह लेन करने सहित अन्य बड़ी परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई है। बता दें की अब राज्य में नई सरकार के गठन के बाद ही इन परियोजनाओं कार्यों पर लगा रोक हटाया जाएगा।

हिसार हवाई सेवा पर लगी रोक

हिसार के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कमल गुप्ता जिले में सितंबर से हवाई उड़ान शुरू करने के लिए पहले ही मन बना चुके थे, लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया। एयरपोर्ट को लाइसेंस देने की प्रक्रिया चल रही थी और लाइसेंस मिलने के बाद यहां से सबसे पहले अयोध्या के लिए हवाई सेवा शुरू करने का दावा किया जा रहा था। एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन अब आचार संहिता में यह काम पूरा होना संभव नहीं है।

वहीं, शहर के लिए नए बस अड्डे और नए नागरिक अस्पताल भवन का शिलान्यास कराने की भी तैयारी शुरू कर दी गई थी। सितंबर के पहले सप्ताह में शिलान्यास करने की संभावना थी। लोगों को यातायात जाम से राहत देने के लिए ऐलिवेटेड रोड बनाने की योजना पर भी चुनाव होने तक कोई काम नहीं हो सकेगा। यही नहीं दिल्ली रोड पर फव्वारा चौक से जिंदल चौक तक छह लेन करने का प्रस्ताव भी अधूरा रह गया है।

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हांसी को जिला बनाने की मांग नहीं हुई पूरी

हांसी को पूर्ण जिला बनाए जाने की मांग सीएस सैनी सरकार के इस कार्यकाल में पूरी नहीं हो पाई। आचार संहिता लगने के साथ ही जिला बनाए जाने की उम्मीद लिए बैठे लोगों को मायूस होना पड़ा। कहा जा रहा है कि अक्टूबर में नई सरकार के गठन के बाद जिले की मांग फिर से उठाई जाएगी।

संघर्ष समिति का कहना है कि आचार संहिता लगने के कारण हांसी को जिला बनाने की योजना पर रोक लगा दी गई है। जिला न बनने से समिति के सभी सदस्य परेशान हैं। नई सरकार में फिर से जिला बनाने की मांग को लेकर उन्हें फिर से पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी।

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