Delhi Congress: साजिश के तहत किसानों की जमीन को हड़प रही है सरकार, कांग्रेस करेगी विरोध
Delhi Congress: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि सरकार दिल्ली देहात के किसानों की जमीन को गैर कानूनी तरीके से हड़पने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अनधिकृत रूप से लैंड रिफार्म बिल का उल्लंघन करके दिल्ली देहात के 19 गांवों की कृषि भूमि एक निजी कम्पनी को अलॉट करके किसानों पर कुठाराघात किया है।
किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी
किसानों की मर्जी के बिना उनकी जमीन को निजी पावर प्लांट कम्पनी को देने का कांग्रेस पार्टी खुलकर विरोध करती है और किसानों के साथ खड़ी है। लवली ने यह बातें गुरुवार को प्रेसवार्ता के दौरान पत्रकारों के सामने दोहराई। इस अवसर पर लवली के अलावा पूर्व विधायक मुकेश शर्मा, सुरेन्द्र कुमार, किसान आंदोलन के संयोजक सतेन्द्र लोचव, किसान नेता ब्रह्म प्रकाश, डा शमशेर, राजेन्द्र, महेन्द्र, उस्मान प्रधान आदि मौजूद थे।
लवली ने पत्रकारों से कहा कि जहां कांग्रेस सरकार ने किसानों को बसाने के लिए कई योजनाएं चलाई। वहीं, अब इन्हें उजाड़ने के लिए साजिश की जा रही है। उन्होंने घोषणा की कि आगामी 3 फरवरी को गीता कॉलोनी में होने वाले न्याय संकल्प सम्मेलन में पार्टी पुरजोर तरीके से इस मुददे को उठाएगी।
लवली ने कहा कि 3 महीनों से अपने खेतों को बचाने के लिए धरने पर बैठे किसानों, महिलाओं और उनके परिवारजनों की लड़ाई को सड़कों पर उतरकर तीन काले कानूनों को किसानों पर थोपने का असफल प्रयास करके पंजाब और हरियाणा के किसानों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब भाजपा की केन्द्र सरकार दिल्ली के किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि औंचदी गांव में धरने पर बैठे लोगों का बचाव करने की बजाय दिल्ली पुलिस और सरकार किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद करने में लगी है। बिना कानूनी प्रक्रिया के सरकार हाई टेंशन तार लगवाने के बाद किसानों की जमीन औने पौने दामों में खरीद लेगी, जिसके लिए केन्द्र और दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है।
किसान न्याय को भी एजेंडा बनाया
लवली ने कहा कि 3 फरवरी को गीता कालोनी, रामलीला मैदान में होने वाले न्याय संकल्प सम्मेलन में हमने किसान न्याय को भी एजेंडा बनाया है। कांग्रेस दिल्ली के 365 गांवों के किसानों के हितों की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र और दिल्ली सरकार औचंदी सहित 19 गांवों के किसानों की कृषि की जमीन को हड़पने के लिए अडानी पावर के साथ मिलीभगत कर रही है।
